शिक्षक वर्गीकरण प्रस्ताव नियमावलीत बसत नाही – आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

• ‘त्या’ ठरावावर जिल्हार्तंगत बदलीची तरतुद नसल्याचे उघड, त्यावर शासन निर्णय घेईल
• 116 शिक्षकांचा जीव भांड्यात, टोकनमुळे राजकीय पदाधिका-यांना फुटला घाम

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – महापालिकेच्या शिक्षण समितीने जिल्ह्यांतर्गत शिक्षक वर्गीकरण केलेल्या प्रस्तावाला महासभेने ऐनवेळी मान्यता दिली. मात्र, महापालिका सेवा प्रवेश नियमावलीत अशी तरतूद नाही. हा प्रस्ताव नियमावलीत बसत नसल्याने प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही. तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली. त्यामुळे या प्रस्तावावर शिक्षकांकडून टोकन घेतलेल्या राजकीय पदाधिका-यांना घाम फुटल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे. 

पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागातील सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागात जिल्हांतर्गत शिक्षक वर्गीकरणांतर्गत सामावून घेण्याचा ऐनवेळचा  प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. या प्रस्तावावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आर्थिक-देवाण घेवाणीचे आरोप केले होते.  या प्रस्तावाबाबत आयुक्त श्रावण हर्डिकर म्हणाले की, जिल्ह्यांतर्गत शिक्षक वर्गीकरणाची तरतूद राज्य सेवेत असली, तरी देखील अशी कोणतीही तरतूद महापालिका सेवा प्रवेश नियमावलीत नाही. हा प्रस्तावावर प्रशासनाकडून पुर्णपणे अभ्यास केला आहे. त्या शिक्षक वर्गीकरणाची तपासणी केल्यानंतर याविषयी अध्यादेश सापडला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव नियमावलीत बसत नसल्याने आम्ही निर्णय घेणार नाही. मात्र, या प्रस्तावाची पडताळणी केल्याने त्यावर कार्यवाही करावयाची की नाही, याचा निर्णय शासन घेईल, तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

दरम्यान, महापालिका शिक्षण समितीने सुमारे 116 शिक्षकांनी दिलेल्या अर्जावर पती-पत्नी वर्गीकरणाबाबत यादी तयार केली आहे. त्या शिक्षकांशी सत्ताधा-यांनी आर्थिक देवाण-घेवाण केल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला होता. हा प्रस्ताव महापाैर राहूल जाधव यांनी महासभेत कोणतीही चर्चा न करता तात्काळ मंजुर केला होता. त्यावर विरोधकांनी गदारोळही घातला होता. त्यामुळे शिक्षकांचा जीव भांड्यात पडला असून राजकीय पदाधिका-यांना चांगला घाम फुटला आहे.