व्यवसाय उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थ संकल्पात विशिष्ट सवलतींची अपेक्षा – सीए उमेश शर्मा
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँन्ड अग्रिकल्चरतर्फे ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन
पिंपरी | प्रतिनिधी
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये कोविडमुळे उद्योग व्यवसायाची झालेली पीछेहाट भरून काढण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांच्या वतीने विशेष सवलती आणि तरतुदी केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. २०२०-२१मध्ये सर्वच व्यवसायांना आर्थिक मंदीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे अनेक व्यवसाय आर्थिकदृष्टीने अडचणीत आले. त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकर तसेच वस्तू-सेवा-करामध्ये विशेष सवलती दिल्या जाव्यात, अशी करदात्यांची व व्यापाऱ्यांची अपेक्षा आहे, असे प्रतिपादन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या पश्चिम विभागाचे कार्यकारिणी सदस्य व अप्रत्यक्ष कर समितीचे उपाध्यक्ष सीए उमेश शर्मा यांनी केले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँन्ड अग्रिकल्चरतर्फे आयोजित ‘अर्थसंकल्प २०२१ आशा आणि अपेक्षा’ याविषयावर ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन केले होते. या मध्ये सीए उमेश शर्मा व सीए चेतन डागा यांनी ‘अप्रत्यक्ष कर व प्रत्यक्ष कर’ या विषयीच्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षा यावर आपले विचार मांडले.
या वेळी बोलतांना सीए चेतन डागा म्हणाले की, व्यवसायाच्या बाबतीत दुहेरी कर आकारणी केली जाते. उदा. जमीन स्थावर मालमत्ता विक्री खरेदीच्या व्यवहारात शासकीय मुद्रांक किमतीच्या कमी असलेल्या किमतीवर खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांकडून कर आकारणी केली जाते. हे चुकीचे आहे. त्यांच्या मते भागीदारी संस्थेला उत्पन्नावरील प्राप्तिकराचे दर ५ टक्केने कमी करण्यात यावे. कलम ८० सी खालील गुंतवणूक मर्यादा वाढवून त्याची वजावटीची रक्कम वाढवावी व परताव्यावरील व्याजाचे दर वाढवावे असे सुचवले.
सीए उमेश शर्मा म्हणाले की, वास्तूसेवा कराच्या बाबतीत क्लिष्ट तरतुदी कमी करून इनपुट क्रेडिट सुलभतेने मिळावे.
चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी सुरुवातीला सर्वांचे स्वागत करून व्यापारी व उद्योजक यांच्या अपेक्षा व्यक्त करतांना व्यवसायाला उभारी देण्याचे प्रयत्न या अर्थसंकल्पात असावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शासनाचे विभाग जेव्हा उद्योजकांकडून वस्तू किंवा सेवा विकत घेतात, तेव्हा त्यावरील वस्तू सेवा कर उद्योजकाला लगतच्या महिन्यात शासनाच्याच खजिन्यात भरावा लागतो. परंतु शासनाकडून मिळणारी रक्कम यायला कमीत कमी तीन महिने लागतात. मग कराची हि रक्कम मोबदल्याच्या रकमेतून परस्पर वळती (कर उत्पन्न स्रोतातून वजा) करण्यासारखी तरतूद आणली तर नक्की उद्योग सुलभतेत वाढ होईल, अशी सूचना मंडलेचा यांनी केली.
चेंबरच्या कर समितीचे सहाध्यक्ष सीए अशोककुमार पगारिया यांनी प्रास्तविक केले. प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करून दिला. वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी आभार मानले. तसेच प्रभारी सरकार्यवाह सागर नागरे यांनी या कार्यक्रमाचे संयोजन केले. या वेळी चेंबरचे उपाध्यक्ष अनिलकुमार लोढा, उमेश दाशरथी, शुभांगी तिरोडकर, सचिव विनी दत्ता तसेच कार्यकारिणी सदस्य आणि कर सल्लागार उपस्थित होते.
