विद्यार्थी उघड्यावर; आयुक्त सुट्टीवर

– शिक्षण समिती सभापतींचे स्थायी समिती सभागृहाबाहेर ठिय्या आंदोलन

– शाळा सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवशी गणवेश वाटप करण्याची मागणी

पिंपरी | प्रतिनिधी

शाळा सुरु झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून गणवेश वाटप करण्याची मागणी शिक्षण समिती सभापती मनीषा पवार यांनी केली. मात्र सध्या आयुक्त श्रावण हर्डीकर सुट्टीवर असल्याने गणवेश वाटप रखडले आहे. विद्यार्थी उघड्यावर; आयुक्त सुट्टीवरच्या घोषणा देत शिक्षण समिती सभापती मनीषा पवार, शिक्षण समिती सदस्या प्रियंका बारसे व नगरसेविका अश्विनी वाघमारे यांनी आंदोलन केले. स्थायी समितीच्या सभागृहाबाहेर ठिय्या आंदोलन करत आयुक्तांचा निषेध केला.

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे पिंपरी चिंचवडमध्ये गेली दहा महिने शाळा बंद होत्या. मात्र, सध्य स्थितीत शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होवू लागल्याने माध्यमिक व प्राथमिक शाळा सुरु करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानूसार प्राथमिक शाळा येत्या 4 फेब्रुवारीपासून सुरु करण्यात येत आहेत.  शाळेच्या पहिल्या दिवसांपासून गणवेश वाटप करण्याची मागणी शिक्षण समिती सभापती मनीषा पवार यांनी केली.

उद्योगनगरी असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे मध्यमवर्गीय व सर्वसामान्य कुटूंबातील आहेत. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देखील व्यवस्थित मिळालेले नाही. या वर्षात विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देखील मिळालेले नाही. महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये गोरगरीब, मागासवर्गीय, दारिद्रयरेषेखालील विद्यार्थ्यांना गणवेश, पीटी गणवेश, स्वेटरसह शालेय साहित्य लवकरात लवकर देण्यात यावेत. तसेच महापालिकेच्या माध्यमिक शाळा सुरु होवून देखील त्या विद्यार्थ्यांना आजही शालेय साहित्य मिळालेले नाही. त्यामुळे आता 4 फेब्रुवारीपासून प्राथमिक शाळा सुरु होणार आहेत. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश, पीटी गणवेश आणि स्वेटर वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी मनीषा पवार यांनी केली.

कोरोना महामारीच्या काळात कित्येक कंपन्या बंद पडल्या. त्यामुळे शेकडो जणाचे रोजगार गेले. सामान्य कुटूंबातील नागरिकांना दोन वेळचे पोट भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य घेवून देण्यास अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी महापालिकेने गणवेश वाटप केल्यास चांगला आर्दश निर्माण होईल, अशी अपेक्षा मनीषा पवार यांनी व्यक्त केली. मात्र आयुक्त हर्डीकर त्याबाबत उदासीन असल्याचे चित्र आहे.