राष्ट्रीय पशू ठरवण्याचे काम कोर्टाचं नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले
गाईंचं संरक्षण करणं हे भारत सरकारसाठी महत्त्वाचं काम आहे
नवी दिल्ली ।
गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसंच, सर्वोच्च न्यायालायने याचिकाकर्त्यालाही फटकारलं आहे. राष्ट्रीय पशू घोषित करणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं काम आहे का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. तसंच, यावरून दंड का आकारू नये असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितलं की, गाईंचं संरक्षण करणं हे भारत सरकारसाठी महत्त्वाचं काम आहे. गाईपासून आपल्याला सर्वकाही मिळतं. त्यामुळे गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करावं असं अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. गाईंच्या कत्तलीवरून गेल्यावर्षी अलाहाबाद न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत प्रस्ताव सादर करण्याचा सल्ला अलहाबाद न्यायालयाने दिला होता. हिंदूंच्या मुलभूत अधिकारांमध्येच गाईंचं संरक्षण केलं पाहिजे, असं न्यायालायने म्हटलं होतं. यावरून याचिकाकर्त्याने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
गाईला कोणात्याही एका धर्मात बांधता येणार नाही. गाय भारतीय संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्या संस्कृतीला वाचवणं आपलं कर्तव्य आहे. स्वादिष्ट्य लागलं म्हणून कोणीही गाईला मारून खाईल, असा अधिकार दिला नाही पाहिजे. गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित केलं पाहिजे, जेव्हा देशाच्या आस्था आणि संस्कृतीवर वार होतो, तेव्हा देश कमजोर होतो, असंही अलाहाबाद न्यायालायने म्हटलं होतं.
