वर्ध्यात कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनाचा प्रशासनास फटका!
जिल्हा परिषद सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले काम बंद आंदोलनाचा प्रशासनाला फटका बसल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात २००५ पासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नव्याने जाहीर झालेल्या पदभरतीत सामावून घेण्याची संघटनेची मागणी आहे. यात नर्सेस युनियन, जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी, आरोग्य अभियान अधिकारी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १७ हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची १६ हजार पदे रिक्त आहेत, असे नमूद करीत नर्सेस युनियनचे राज्य अध्यक्ष दिलीप उटाणे यांनी या पदावर सामावून घेण्याची मागणी असल्याचे सांगितले.
१९ मे पासून विविध स्वरूपात सुरू असलेल्या या आंदोलनानंतर आता ११ जून पासून काम बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. आज देवळी येथे आंदोलन करणाऱ्यांना खासदार रामदास तडस यांनी भेट देवून आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले. संघटनेच्या राज्य सरचिटणीस संगिता रेवडे यांनी स्पष्ट केले की, अभियानातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. मात्र अंमल झालेला नाही. गत पंधरा वर्षापासून अत्यंत कमी मानधनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्याला आता सन्मानपूर्वक सेवा मिळाली पाहिजे, असे रेवडे यांनी स्पष्ट केले.
