नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या अरुण परेरा आणि गोन्साल्विस यांना पुणे न्यायालयात हजर केलं असता 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सरकारी वकिलांनी त्यांना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली होती. सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी वेरनोन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा हे दोघेही बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय माओवादी या संघटनेसाठी तरुणांची भरती करत होते अशी माहिती न्यायालयात दिली.
वेरनोन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा हे दोघेही बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय माओवादी या संघटनेसाठी तरुणांची भरती करत होते. त्यांनी कोणाची भरती केली आहे? ते तरुण कोण आहेत? याचा शोध घ्यायचा आहे. तसेच यांना कोण फंडिंग करत होते, पैशांचा वापर कसा करत होते याचा तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडी मिळावी असा युक्तिवाद सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी न्यायालयात केला.
नक्षलवाद्यांशी संबंधीत आक्षेपार्ह साहित्य यांच्याकडून जप्त करण्यात आले आहे. नक्षलवाद्यांशी कशाप्रकारे संपर्क साधला जात होता. संपर्कासाठी कोणती साधणे वापरत होते याचा शोध घ्यायचा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच TISS, जेएनयूमधील तरुणांना प्रतिबंधित माओवादी संघटनेत पाठवलं असण्याची चौकशी यांच्याकडून करायची आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान बचावपक्षाच्या वकिलांनी पोलिसांनी नियमाचं उल्लंघन करत अटकेची कारवाई केल्याचा दाव केला. यूएपीए कायद्याअंतर्गत पहिल्या तीस दिवसापर्यंत आरोपींची पोलीस कोठडी घेणे बंधनकारक आहे. तीस दिवसानंतर आरोपीची पोलीस कोठडी पाहिजे असल्यास सदर कोर्टासमोर तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र पुणे पोलिसांनी गोन्साल्विस आणि परेरा यांची पोलीस कोठडी मागण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे बचावपक्षाचे वकील राहुल देशमुख यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत पोलीस कोठडी देण्याला विरोध केला होता.
