शहरी नक्षलसमर्थक प्रकरण
मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेल्या वकील सुधा भारद्वाज यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांना जामीन द्यायचा की नाही याचा निर्णय उच्च न्यायालय ११ मार्चला देणार आहे.
पुणे न्यायालयाने भारद्वाज यांना जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमोर त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी भारद्वाज यांच्या सहभागाविषयी पुणे पोलिसांनी पुरावा म्हणून पुणे सत्र न्यायालयात चार पत्रे सादर केली होती. त्यानंतर पुणे सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता. मात्र ही पत्रे संगणकावर टाइप करून पाठवण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे ती कुणी लिहिली याची सत्यता पडताळली जाऊ शकत नाही. परिणामी पुरावा कायद्यानुसार ती पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरली जाऊ शकत नाहीत. तसेच त्याआधारे एखाद्याला नक्षलवादी ठरवले जाऊ शकत नाही, असा दावा भारद्वाज यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. युग चौधरी यांनी केला. या युक्तिवादाला आणि त्यांच्या जामिनाला राज्य सरकारतर्फे अरुण कामत यांनी विरोध केला. तसेच या पत्रांवरून भारद्वाज यांचाही शहरी नक्षलवाद चळवळीत सहभाग असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर भारद्वाज यांना जामीन द्यायचा की नाही याचा निर्णय ११ मार्चला देण्याचे स्पष्ट केले. शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी भारद्वाज यांच्यासह मानवाधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि विचारवंतांना पुणे पोलिसांनी गेल्या वर्षी अटक केली होती. पुणे येथे गेल्या वर्षी आयोजित ‘एल्गार परिषदे’नंतर दुसऱ्याच दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे हिंसा झाली होती. या परिषदेतील चिथावणीखोर भाषणांमुळेच हे घडले आणि या परिषदेला शहरी नक्षलवाद्यांनी निधी उपलब्ध केला होते, असा आरोप करत पोलिसांनी भारद्वाज यांच्यासह आणखी विचारवंत आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक केली होती.
