दोन सहाय्यक आयुक्तांसह एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा समावेश
कमला मिल अग्नितांडवप्रकरणी आणखी तीन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले असून त्यात दोन सहाय्यक आयुक्त आणि एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. कमला मिलप्रकरणी पर्यवेक्षण करण्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून सहाय्यक आयुक्त भाग्यश्री कापसे, प्रशांत सपकाळे आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश बडगीरे यांनाही पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दोषी ठरविले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आतापर्यंत पालिकेचे एकूण १२ अधिकारी दोषी आढळले आहेत.
कमला मिलमधील ‘मोजो बिस्रो’ आणि ‘वन अबव्ह’ या दोन रेस्त्रोपबला २९ डिसेंबर २०१७ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत १४ जण मृत्युमुखी पडले होते. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. दुर्घटनेनंतर पालिकेच्या ‘जी-दक्षिण’ विभाग कार्यालयातील पाच अधिकाऱ्यांना या घटनेनंतर तात्काळ निलंबित करण्यात आले आणि त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली. त्याचबरोबर अन्य सात अधिकाऱ्यांची खात्यांतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये इमारत प्रस्ताव खाते, जी दक्षिण विभाग कार्यालय आणि मुंबई अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. प्राथमिक अहवालात १२ पैकी नऊ जण दोषी आढळले होते. अन्य तीन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल नुकताच अजोय मेहता यांच्याकडे सादर करण्यात आला. आयुक्तांनी या तिन्ही अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले आहे. त्यामध्ये दोन सहाय्यक आयुक्त आणि एक उपकार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.
या तिन्ही अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. या अधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या संपूर्ण चौकशीत बहुतेक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामात हलगर्जी केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या हलगर्जीचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यानुसार शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महापालिका आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांमार्फत कमला मिलमध्ये नियमांचे उल्लंघन व बेकायदा बांधकामांची स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या नऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची शिक्षा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव अद्याप आपल्याकडे सादर झालेला नाही. हा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा, असे आदेशही अजोय मेहता यांनी गुरुवारी दिले.
आरोप काय?
* सहाय्यक आयुक्त हे विभाग कार्यालयाचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. त्या विभागातील विविध खात्यांचे उपविभाग त्यांच्या नियंत्रणाखाली असतात. त्यांच्याकडे सादर होणाऱ्या प्रस्तावातील तपशिलाची खात्री करून नियमानुसार त्यांना मंजुरी देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र या पर्यवेक्षणात कसूर केल्याचा ठपका या दोन सहाय्यक आयुक्तांवर ठेवण्यात आला आहे.
* वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी उपाहारगृहाची परवानगी देण्यासाठी शिफारस केल्यामुळे सहाय्यक आयुक्तांनी या प्रकरणात मंजुरी दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
