रेल्वे रुळांलगत पिकवल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्यासाठी गटारातले दूषित पाणी वापरले जाणार नाही याची काळजी घ्या, जेणेकरून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येईल आणि यापुढे जर असे आढळून आले तर संबंधित ठेकेदारांचे परवानेच रद्द करू, अशी सक्त ताकीद मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिली होती. त्यामुळे रेल्वे रुळांलगत होणाऱ्या भाज्यांच्या लागवडीबाबतचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. त्यानंतर आता रेल्वे रुळांलगत असलेल्या मोकळ्या जागेत लागवड करण्यात आलेल्या भाजीपाल्यांसाठी दूषित सांडपाणी वापरले जात असल्याचे आढळून आल्यास संबंधिताचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, या मोकळ्या जागांमध्ये भाजीपाल्याऐवजी फुलझाडे लागवडीचा पर्यायाबाबत चाचपणी करून शक्य ती पावलं उचलण्याचा प्रय़त्न असेल असंही मध्य रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयानेच हा पर्याय सुचवला होता. मध्य व हार्बर मार्गावरील जमिनीमध्ये सांडपाण्याचा वापर करून भाजीपाला उगवू नये, असे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. सांडपाणी अथवा दूषित पाण्यावर भाजीचे उत्पादन घेताना आढळून आल्यास संबंधितांचा परवाना तातडीने रद्द करण्यात येईल अशी माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे.
मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण देशात रेल्वे रुळांलगत असलेल्या अतिरिक्त भूखंडांवर पारंपरिक शेती केली जाते. मुळा, पालक, लाल माठ, भेंडी आदी पिकांचे उत्पादन या शेतीद्वारे घेतले जाते. रेल्वे हद्दीतील मोकळ्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होते. अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांवर कारवाई करताना रेल्वे प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे १९७५ साली केंद्राच्या ‘ग्रो मोअर फूडस्’ योजनेंतर्गत मुंबई उपनगरीय रेल्वेसह देशातील मोकळ्या-पडीक रेल्वे जमिनी चतुर्थ श्रेणी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जमिनीची मालकी रेल्वेचीच असून भाड्यापोटी नाममात्र शुल्क आकारले जाते. सदर जमीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी आवश्यक असल्यास तातडीने ती पुन्हा ताब्यात घेण्यात येईल, अशी अट ही भाड्यांसाठी दिलेल्या जमिनीबाबत असल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली.
