विभाग प्रमुखांना संबंधिताची जबाबदारी निश्चितीचे आदेश
पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी
लेखापरीक्षणास रेकाॅर्ड उपलब्ध न केलेल्या विभाग प्रमुखांनी सात दिवसात रेकाॅर्ड उपलब्ध करुन द्यावे, अन्यथा विभाग प्रमुखांनी संबंधित अधिकारी-कर्मचा-याचे जबाबदारी निश्चित करुन यादी प्रशासनाकडे सादर करावी, त्याच्यावर 500 ते 1000 रुपये दंडात्मक कारवाईचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी दिले आहे. या कारवाईच्या भितीने अधिका-याचे धाबे दणाणले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखा परिक्षणामध्ये गहाळ झालेल्या सुमारे 1750 कोटी रुपयांच्या फायलींमधून जवळपास 277 कोटींच्या फाईल काही महिन्यात उपलब्ध झालेल्या आहेत. तर, प्रलंबित आक्षेपाधिन रकमेच्या फायली अजूनही उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांनी विभागाची झाडाझडती घेवून सात दिवसात सर्वच फायली उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश विभाग प्रमुखांना दिलेले आहेत.
महापालिकेत 1982 – 83 आर्थिक वर्षांपासून झालेल्या लेखापरीक्षणातील अनेक आक्षेप प्रलंबित आहेत. संबंधित विभागांनी खर्च रक्कमेच्या फायली उपलब्ध करून न दिल्यामुळे सुमारे 1750 कोटी रुपयांच्या रकमा आक्षेपाधीन आहेत. याबाबत स्थायी समितीने, तसेच महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभागांना वारंवार मुदतवाढ देवून प्रलंबित आक्षेपांच्या फायली उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिलेले होते. त्याप्रमाणे मागील काही महिन्यात जवळपास 277 कोटी रुपयांच्या शेकडो फायली लेखापरिक्षण विभागाकडे उपलब्ध झालेल्या आहेत.
दरम्यान, महापालिकेतील आक्षेपाधिक सर्वाधिक फायली स्थापत्य विभागाकडील कामांच्या आहेत. त्या फायली उपलब्ध झाल्यामुळे प्रलंबित आक्षेप निकाली निघणार आहेत. मात्र, यामध्ये काही दिवसापूर्वी लेखापरिक्षणातील आक्षेपांच्या फायली अधिक आहे. 1982 – 83 पासून 2004 – 05 पर्यंतच्या लेखापरिक्षणातील फायली मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. तसेच, प्रलंबित 1750 कोटींच्या आक्षेपाधिन रकमांमधून फक्त 277 कोटींचा हिशोब लावण्यात येत आहे. मात्र, आणखी 1473 कोटी रुपयांच्या फायली गोळा होणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता आणखी सात दिवसांची मुदतवाढ आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे सात दिवसात फायली न दिल्यास विभाग प्रमुखानी जबाबदारी निश्चित केलेल्या अधिका-यावर दंडात्मक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
