महापालिकेच्या ‘एफडीआर’ घोटाळ्यातील शेकडो ठेकेदारांची नावे गुलदस्त्यात!
विद्युत, आरोग्य, पाणीपुरवठा, वैद्यकीय, पर्यावरण, जलनिःसारण विभागातील ठेकेदारांची यादी गायब?
विकास शिंदे
पिंपरी |महाईन्यूज|
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थापत्य विभागातील विकास कामांमध्ये 18 ठेकेदारांचे एफडीआर व बॅंक गॅंरटी बोगस आढळून आली. त्यांची नावे जाहीर करुन त्या ठेकेदारांवर तीन वर्षासाठी ब्लॅकलिस्टची कारवाई झाली. मात्र, महापालिकेच्या विद्युत, आरोग्य, वैद्यकीय, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, जलनिःसारण, भांडार आदी विभागातील ठेकेदारांची यादी गायब झाली आहे. तसेच काही ठेकेदारांचे एफडीआर व बॅंक गॅंरटीच्या पावत्या अद्यापही बॅंककडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नाहीत. त्या-त्या विभाग प्रमुखावर राजकीय दबाव आल्याने संबंधित ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न होतोय का? असा सवाल पालिका वर्तुळात चर्चेला जात आहे.
महापालिकेच्या विविध विकास कामांच्या निविदा भरताना ठेकेदारांना सुरक्षित रक्कम म्हणून रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असते. त्या कामांच्या निविदांसाठी ठेकेदार एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी दिली जाते. मात्र, स्थापत्यसह अन्य विभागातील 18 ठेकेदारांनी 107 कामांचे त्यांनी दिलेले एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी आयुक्तांनी केलेल्या चाैकशीत बोगस आढळून आले. त्या अठरा ठेकेदारांची नावे पालिकेने जाहीर केली. त्यांना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. त्या सर्व ठेकेदारांवर फाैजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने आयुक्तांना दिले होते. मात्र, त्या ठेकेदारावर फाैजदारी कारवाईसाठी चालढकल होत आहे.
तसेच स्थापत्य, बीआरटीएस, ईडब्लूएस प्रकल्पातील कामाच्या तपासणीत हे अठरा ठेकेदारांचे एफडीआर व बॅंक गॅंरटी बोगस आढळून आले. मात्र, महापालिकेच्या विद्युत, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, जलनिःसारण, वैद्यकीय, भांडार, आकाशचिन्ह परवाना यासह अन्य विभागाकडून अद्यापही एफडीआर आणि बॅंक गॅंरटी प्रकरणाची तपासणी सुरु आहे, असं सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात त्या-त्या विभाग प्रमुख राजकीय दबाव वाढल्याने शेकडो ठेकदारांची नावे दडपून टाकण्याचा प्रयत्न होवू लागला आहे. तसेच काही ठेकेदारांची एफडीआर व बॅंक गॅंरटी पावत्या अजूनही बॅंककडे तपासणीसाठी पाठविलेल्या नाहीत.
दरम्यान, महापालिकेच्या एफडीआर आणि बॅंक गॅंरटी प्रकरणात वरिष्ठ अधिका-यावर राजकीय दबाव वाढू लागल्याने ठेकेदारांची यादी गुलदस्त्यात ठेवण्यात येत आहे. हे प्रकरण बाहेर पडू नये, विभागातंर्गत ठेकेदारांना वाचवण्यासाठी अधिका-यांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे स्थापत्य विभाग सोडून अन्य विभागातील एफडीआर व बॅंक गॅंरटीची सखोल चाैकशी होणे अपेक्षित आहे. अन्य विभागातील ठेकेदारांची यादी जाहीर न करता दडपून टाकण्यात येत आहे. स्थापत्य विभागापेक्षा अन्य विभागात मोठे ठेकेदार गळाला लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे त्या सर्व विभागातील एफडीआर व बॅंक गॅंरटी तपासणी करुन बोगस पावत्या देणा-या ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
