धरणात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही कृत्रिम पाणीटंचाई करून ठेकेदाराला मीटर बसविण्याचा ठेका देण्याचा डाव सत्ताधारी पक्षाने आखला आहे. त्यामुळे पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा आरोप काँग्रेसकडून शुक्रवारी करण्यात आला. अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे आणि पाण्याचे मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेचे नियोजन जाणीवपूर्वक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे पाणी पुरवठय़ाच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. दिवसातून एक वेळ पाच तास पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून पाणीकपातीला प्रत्यक्ष सोमवारपासून प्रारंभ होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय बालगुडे, माजी नगरसेवक शिवा मंत्री आणि नरेंद्र व्यवहारे यांनी पत्रकार परिषदेत हा आरोप केला.
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत धरणात २६ अब्ज घनफूट पाणीसाठा होता. शहराच्या पाण्याची वार्षिक गरज लक्षात घेता सिंचन आणि उद्योगांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पाणीकपातीचा निर्णय का घेण्यात आला, अशी विचारणा बालगुडे आणि मंत्री यांनी केली.
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्या उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. तसेच तीन लाख मीटर सोसायटय़ांमध्ये तर आठ लाख मीटर व्यक्तिगत स्वरूपात बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. तसे नियोजनही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख परदेश दौऱ्यावर गेले आहेत. समान पाणीपुरवठय़ाच्या नावाखाली पाणीपट्टीत तीस टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मीटर बसविण्याचे काम कोणा ठेकेदाराला देण्यासाठीच कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण केली जात आहे, असाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
‘पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करून घ्यावा’
शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर होणे अपेक्षित होते. सन २००८ पासून ही मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र शहारला वाढीव पाणीकोटा मंजूर करण्यात येत नाही. उलट जलसंपदा विभागाकडूनच मनमानी पद्धतीने कारभार होत आहे, अशी टीका शुक्रवारी शिवसेनेकडून करण्यात आली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात जो प्रकार घडला तोच भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेत होत आहे, असा आरोपही शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख आणि माजी नगरसेवक शाम देशपांडे यांनी हा आरोप केला. जलसंपदा विभाग महापालिकेकडून मनमानी पद्धतीने बिलांची आकारणी करीत आहे. शहराच्या पाणीकोटय़ात वाढ करावी, अशी मागणी सन २००८ पासून होत आहे. हद्दीबाहेरील वीस किलोमीटर अंतरावरील पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र पाण्याचे नियोजन कसे होणार हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्याचा भारही महापालिकेवरच टाकण्यात आला आहे, असे देशपांडे यांनी सांगितले.
