मराठा समाजाला शिक्षण व नोक ऱ्यात आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याप्रकरणी वकिलांनी मांडलेली बाजू ऐकून घेतली. याबाबत दाखल केलेल्या याचिकांत गांभीर्य आहे, त्यामुळे त्यांची सुनावणी तातडीने करण्यात यावी हे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले. न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरूद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या पीठाने सांगितले, की तुम्ही आम्हाला त्याबाबत निवेदन द्या, त्यावर आम्ही विचार करतो. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर पाच याचिका दाखल असून त्यात जे. लक्ष्मणराव पाटील, वकील संजीत शुक्ला यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण वैध ठरवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जूनच्या आदेशात असे म्हटले होते,की सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्य़ांची कमाल मर्यादा घालून दिली असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत ती वाढवली जाऊ शकते. युथ फॉर इक्वॅलिटीचे प्रतिनिधी शुक्ला यांनी याचिकेत म्हटले आहे,की सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग कायदा २०१८ हा पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरण म्हणजे मंडल निकालात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग कायदा २०१८ हा मराठा समाजातील लोकांना नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.
