नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी ८ मार्चपासून सुरू होणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सुनावणीबाबतचे वेळापत्रक ठरवून दिले आहे. त्यानुसार आता मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात 8 मार्च ते 18 मार्च अशी सुनावणी होणार आहे. यात राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी 4 दिवसांचा वेळ देण्यात आला असून विरोधी याचिकाकर्त्यांना 3 दिवसांचा वेळ देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारसुद्धा यात आपली बाजू मांडणार आहे. तसेच 8 मार्चपर्यंत न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष अथवा व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, 20 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांच्यावतीने करण्यात आली होती. मात्र आजदेखील ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी झाली. या सुनावणीत अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले.
घटनापीठाकडून मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. 8, 9, 10 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तिवाद करणार आहेत. तर १२, १५. १६ आणि १७ तारखेला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलेला असून त्यांची बाजू ऐकली जाईल. त्यानंतर १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होईल. त्याचदिवशी केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत.
दरम्यान, ‘व्हर्च्यूअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली. यावर न्यायालयाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ८,९ आणि १० तारखेला ते आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ तारखेला ज्यांचे समर्थन आहे असे लोक म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ तारखेला केंद्राच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करायचे आहे’, अशी माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
