अवैध मद्यविक्रीला आळा; लवकरच अंमलबजावणी
मुंबई : राज्यातील अवैध मद्यविक्रीला आळा घालण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने मद्याच्या बाटल्यांवर बारकोड पद्धती आणण्याचा निर्णय घेतला असून १५ ऑगस्टपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे सोपस्कार पूर्ण केले जातील, असे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले. त्यासाठी सरकार एक अ‍ॅप विकसित करत असून त्यामुळे कोणालाही सहजपणे मद्याची बाटली वैध आहे की अवैध याची खातरजमा करता येईल. बारकोड पद्धतीमुळे उत्पादन अवैध मद्यविक्रीला आळा बसून महसूल १५ ते २० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य उत्पादन शुल्काची महसूल वसुली, व्यवसाय सुलभतेसाठी सुरू असलेल्या नियमांतील सुधारणा आदींची माहिती बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यावेळी उपस्थित होत्या. अवैध मद्यविक्रीमुळे ग्राहकांना मिळणारा मद्याचा दर्जा आणि सरकारचा बुडणारा महसूल हे दोन प्रश्न आहेत. त्यामुळे देशी आणि विदेशी मद्याच्या बाटलीवरील झाकणावर बारकोड बंधनकारक करण्यात येणार आहे. एका अ‍ॅपच्या साह्य़ाने तो बारकोड तपासल्यास मद्याची बाटली वैध आहे की अवैध याची पडताळणी होईल. त्यामुळे अवैध मद्यविक्रीला आळा बसेल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मेक इन इंडियाच्या धोरणाअंतर्गत व्यवसाय सुलभता पद्धती राबविण्यात येत आहे. आता प्रत्येक कामासाठी मुख्यालयात येण्याची आवश्यकता नाही. जिल्हा स्तरावरच अनेक कामे करता येतात. हॉटेल उद्योगाला लागणारे परवाने ऑनलाईन झाले व निर्णय प्रक्रिया कालबद्ध करण्यात आली. मद्यनिर्मिती व मद्यविक्री स्वयंचलित प्रणालीद्वारे नियंत्रित केली जात आहे. मद्यनिर्मिती उद्योगास लागणारे परवाने, कामगारांचे तास व संख्या याबाबतच्या परवानग्यांची कामे आता स्थानिक पातळीवरच केली जातात, असे बावनकुळे म्हणाले.
महसुलात वाढ
सन २०१८-१९ या वर्षांत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १५ हजार ३२३ कोटी रुपये व विक्री कराच्या स्वरूपात सुमारे १० हजार कोटी रुपये असा एकूण २५ हजार ३२३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये महसुलात १० टक्के, २०१७-१८ मध्ये ९ टक्के व २०१८-१९ मध्ये १६.५ टक्के महसूल वाढ झाली आहे.
