भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य – सुभाष देसाई

काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानंतर गोव्यातही अशाप्रकारच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्रातूनही ही मागणी जोर धरू लागली होती. परंतु स्थानिक भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या देण्यात याव्या असा शासन आदेश 1968 मध्ये काढण्यात आला असून असे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले आणि एकमेव राज्य असल्याचा दावा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला आहे. 18 नोव्हेंबर 1968 रोजी महाराष्ट्र शासनाने यासंबंधी आदेश जारी केला होता. तसेच यानंतर मराठी तरूण तरूणांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या असल्याचे ते म्हणाले.

स्थानिकांना उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य द्यावे यासाठी, तसेच या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तर राज्य स्तरावर उद्योग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती कार्यरत असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यातील उद्योजकांना याबाबतची माहिती ऑनलाइन भरणे अनिवार्य करण्यात येणार असून कंत्राटी कामगारांची नोद करून त्यात भूमिपुत्रांना प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी हे धोरण अधिक कठोर करण्यात येणार आहे. तसेच जे उद्योग 80 टक्के नोकऱ्यांचे बंधन पाळणार नाहीत, त्यांच्या प्रोत्साहन रकमेचा परतावा देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील 3 हजार 52 मोठ्या प्रकल्पांमधून जवळपास 9 लाख 69 हजार 495 तर अन्य लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम प्रकल्पांमधून 60 लाख रोजगार निर्माण झाल्याची माहिती देसाई यांनी दिली. त्यातही स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.