राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संदर्भात ३१ जुलै रोजी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. परंतु विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदा, पंचायत ,समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसुचित जाती आणि जमातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्यात येते. परंतु ३३ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समजाला २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनुसुचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असा निकाल दिला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
यापूर्वी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या आरक्षणासंबंधीचे विधेयक मंजुरीसाठी सदनात आणण्यात आले होते. परंतु या विधेयकाला सभागृहाची मंजुरी मिळाली नाही. त्यानंतर ३१ जुलै रोजी ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
होणार काय?
* जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना आता सरसकट २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल.
* मात्र एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्य़ांची मर्यादा राखून ओबीसींना आरक्षण दिले जाईल. परिणामी २० जिल्ह्य़ांतील ओबीसींचे आरक्षण कमी होणार.
* या जिल्ह्य़ांमधील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ४३१ जागा होत्या, त्यांतील १०५ जागा कमी होतील, असा अंदाज आहे.
* पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमधीलही ओबीसींच्या जागाही घटणार.
