देशातील ग्राहकांना आपल्या आर्थिक व्यवहारांची कोणती माहिती कोणाशी शेअर करायची, किती सविस्तरपणे ही माहिती द्यायची, किती कालावधीसाठीची माहिती द्यायची याचा निर्णय आता एका क्लिकवर घेता येणार आहे. देशात सध्या ५६ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. या सर्व इंटरनेट वापरकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या एका सुविधेमुळे त्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती कर्ज, गुंतवणूक आणि इतर कामांसाठी त्रयस्थ व्यक्ती किंवा कंपनीकडे देणे सहज शक्य होणार आहे.
देशातील सर्व मोठ्या बँका या पद्धतीच्या व्यवस्थेसाठी सध्या सज्ज होताहेत. यामध्ये त्यांच्या ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती इतरांना उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या व्यवस्थेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे या पद्धतीने सादर केलेले पुरावे कुठेही ग्राह्य धरले जातील. जर ही व्यवस्था योग्य पद्धतीने कार्यान्वयित झाली तर देशातील लाखो लोकांना आपली महत्त्वाची कागदपत्रे डिजिटल माध्यमातून सहजपणे उपलब्ध करून देण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सुरक्षितताही जपली जाणार आहे.
अकाऊंट ऍग्रिगेटर स्वरुपाची ही व्यवस्था देशातील बँका आणि इतर महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. या व्यवस्थेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. या व्यवस्थेशी संबंधित ऍपमध्ये ग्राहकाने लॉग इन केल्यावर त्याला आपल्या आर्थिक व्यवहारांची, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्याची, कर्जाची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल. संबंधित ग्राहकांना त्यांनी कुठल्या बँकेतून किती पैसे काढले, कुठे पैसे जमा केले, कुठे किती खर्च केले, विविध बिलांचे पैसे अदा केले का, इतर कोणते आर्थिक व्यवहार केले हे सर्व समजणार आहे. यापैकी आवश्यक ती माहिती ते इतरांशी लगेचच शेअर करू शकतील. यामुळे कर्ज घेण्याला, विविध विमा पॉलिसी घेण्याला याची मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेची याला मंजुरी असल्यामुळे हे पुरावे सर्व ठिकाणी वैध ठरणार आहेत.
