अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गातील प्रवाशांना ये – जा करण्यासाठी ठराविक लोकल रेल्वे सेवा सुरु करण्यात आली आहे. मात्र अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ‘क्यु-आर’ कोडचा आधारित पास सरकारकडून वितरित करण्यात येणार आहे. हा पास असणाऱ्या प्रवाशांनाच लोकलमध्ये प्रवेश मिळणार आहे.मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांची माहिती एकत्र करण्यात राज्य सरकारकडून विलंब होत आहे. त्यामुळं क्यूआर कोड असलेला पास अनिवार्य करण्यासाठी आणखी १० दिवसांची मुदत देण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनानं घेतलाय. रेल्वेकडून १० ऑगस्ट ही नवी डेडलाइन देण्यात आली आहे. या पूर्वी ३० जुलै ही डेडलाइन देण्यात आली होती.
मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेरील अत्यावश्यक प्रवाशांसाठी हा ‘क्यूआर कोड’ पास देण्यात येणार आहे. रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुरू करण्याचे ठिकाण, कार्यालयाच्या वेळा आणि अन्य तपशील यांची माहिती एकत्र करण्याचे काम राज्य सरकारने सुरू केले. मात्र मर्यादित मनुष्यबळामुळे हे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकलं नाही. याबाबत राज्य सरकारनं रेल्वे प्रशासनाला सांगितलं असता ‘क्यूआर कोड’ पास अनिवार्य करण्याला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने घेतला. त्यामुळे हा पास मिळेपर्यंत ओळखपत्रावर रेल्वे स्थानकात प्रवेश करता येईल.
उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करत असलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आपल्या कार्यालयातील कार्यालय प्रमुखाकडे ई-पाससाठी अर्ज करावा लागेल. या अर्जात कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असेल. ज्यामध्ये त्याचे नाव, पद, विभाग, राहण्याचे व कामाचे ठिकाण, मोबाइल नंबर यासह इतर बाबींची नोंद आवश्यक असेल.
सर्व प्रक्रिया झाल्यावर कर्मचाऱ्याच्या मोबाईल फोनवर ‘ई-पास’चा ‘क्यू-आर’ कोड येईल. या ई-पास सोबतच संबंधित प्रवाशी कर्मचाऱ्याला उपनगरी रेल्वेचे नेहमीचे तिकीट/मासिक पास खरेदी करून प्रवास करता येईल, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
