पिंपरी-चिंचवडमध्ये न्हाणीला बोळा अन्‌ दरवाजा उघडा; ‘सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’ साठी सत्ताधारी-विरोधकांना वावडे?

पिंपरी । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी

महापालिका योजना, सुविधा आणि आवश्यक माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. तळागाळातील लोकांना महापालिकेतील सुविधांचा लाभ मिळत नाही, असा गळा काढणारे विरोधक आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेले सत्ताधारी भाजप यांचा पिंपरी-चिंचवडमधील कारभार म्हणजे ‘न्हाणीला बोळा अन्‌ दरवाजा उघडा’ असा प्रकार झाला आहे.

          ‘डीजिटल इंडिया’ च्या जमान्यात सोशल मीडियाचा ‘पॉवर’ काय असते? हे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला वेगळे सांगायला नको. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘नमो वारु’ हा २०१४ मध्ये कशामुळे तयार झाला हे संपूर्ण जगाला ज्ञात आहे. आता विधानसभा निवडणुकीमध्ये सुरूवातील गलितगात्र झालेल्या राष्ट्रवादीसह सर्वच विरोधी पक्षातील मंडळींनी शरद पवार यांनी साताऱ्यात भर पावसात केलेले भाषण आठवावे…त्यानंतर सोशल मीडियामध्ये काय धुमाकूळ झाला हेही सर्वज्ञात आहे. सोशल मीडिया किंवा सोशल अवेअरनेस ही काळाची गरज आहे.

मात्र, काही दिवसांपूवी सोशल मीडिया एक्स्पर्ट नियुक्ती नको अशी निवेदने आयुक्ताना देण्यात आली. नक्की हे प्रकरण काय, सोशल मीडियाची उपयुक्तता काय, खरंच याची गरज आहे या सर्व पैलूंचा आम्ही शोध पत्रकारितेच्या भूमिकेतून अभ्यास केला.

महापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार होतोय…त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असा आरोप होतो. सत्ताधाऱ्यांकडून त्यावर प्रत्यारोप केले जातात. मात्र, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हाताला काहीही लागले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आम्हा पिंपरी-चिंचवडकरांना केवळ चांगल्या सुविधा द्या, चांगले रस्ते द्या, आरोग्यदायी वातावरण द्या…अशी माफप अपेक्षा आहेत.

महापालिकेच्या योजनांपासून आज हजारो नागरिक वंचित आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील नगरसेवक या लोकांपर्यंत पोहोचण्यात बहुतांशी अपयशी आहेत. जर यशस्वी असते, तर लोकांनी रोष व्यक्त केला असता का?

          असो सोशल मीडिया आणि त्यासंबंधित विविध कामांकरीता महापालिका प्रशासन काहीप्रमाणात सुधारणा करीत असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. स्वत:चे फेसबूक, ट्ट्वीटर अकाउंट चालवण्यासाठी सोशल मीडिया एजन्सी नेमणारे नगरसेवक अर्थात लोकप्रतिनिधी महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, ही बाब केवळ हास्यास्पद आहे, असे या शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे ठाम मत आहे.

****

त्यसाठी विरोधकांसह सत्ताधारी भाजपनेही हा प्रस्ताव काय आहे याचा सखोल अभ्यास करावा… हीच अपेक्षा

काय आहे हा प्रस्ताव?

– CTO अंतर्गत पालिकेची कामे, प्रकल्प, उपक्रम याची प्रभावीपणे माहिती लोकांपर्यंत पोहचवणे. त्यांच्या सूचना अभिप्राय घेऊन त्याप्रमाणे प्रकल्प आखणी करणे. नागरिकांचे Enlighten Engage Empower होण्यासाठी प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन त्यांचे प्रबोधन करणे म्हणजेच Citizen Outreach. सारथी 2.0 म्हणजेच सद्य स्थितीतील सारथी प्रणाली अधिक सक्षम व प्रगत करणे. या प्रस्तावाद्वारे होणारी नेमणूक फक्त 6 महिन्यांसाठी आहे. या  कालावधीत रणनीती आखण्याबरोबरच पालिकेच्या आयटी टीमला Knowledge Sharing द्वारे सक्षम करणे याचाही समावेश आहे. म्हणजेच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कोणतेही बाह्य प्रशिक्षण, ट्रेनिंग घ्यावे लागणार नाही, ही बाब प्रशिक्षण आणि अभ्यास दौऱ्यांवर लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात येणार नाही.  या प्रस्तावासाठी शैक्षणिक अट BE/BTech/MBA/MTech व 10 वर्षे अनुभव अशी ठेवण्यात आली होती. आणि मानधन महिना 70 हजार. राज्य सरकारच्या GR – विभाग क्र. मातंसं 1716/प्र.क्र.286/39 नुसार याच पात्रतेसाठी महिना २ लाख ५४ हजार मानधन निश्चित करण्यात आली आहे, ही बाब दुर्लक्षित करुन चालणार नाही.

महापालिका आयुक्तांची आठवण…

– सोशल मीडिया बाबत गंभीर नसल्याने, शहराचे नाव फेसबुक व ट्विटर वर दिसत नाही. श्रावण हर्डीकर यांची जेव्हा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नियुक्ती झाली तेव्हा त्यांना त्याचा पोस्ट शेअर करायचा होता पण त्यांना शहराचे नावच सापडले नाही, अशी आठवण त्यांनी एक कार्यक्रमात सांगितली होती.

असो…

आमच्या पिंपरी-चिंचवडमधील लोकप्रतिनिधींची अवस्था म्हणजे ‘जग निघालेय चंद्रावर आणि आम्ही आहे डोंगरावर’ अशी  आहे. यापुढील भागात आम्ही सोशल मीडिया आणि महापालिका, तसेच सोशल मीडियाचे राजकीय पक्षांच्या लेखी महत्त्व या बाबींवर प्रकाश टाकणार आहोत. बघुयात डोळे उघडले तर उघडले…