नेपाळच्या संसदेत देशाच्या नवीन नकाशाला संविधानात सामील करण्यासाठी विधेयक सादर
काठमांडू | नेपाळ सरकारने आपल्या नवीन नकाशाला संविधानात सामील करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले. या नवीन नकाशात भारतातील लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या तीन भागांना त्यांच्या देशात दाखवले आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर नेपाळ सरकारला समर्थन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
कायदा, न्याय आणि संसदीय प्रकरणांचे मंत्री शिवमया तुंबांगफे यांनी प्रतिनिधी सभेत संविधान संशोधन विधेयक सादर केले. नवीन नकाशा नेपाळच्या सर्व अधिकृत कागदपत्रात सामील होईल. नेपाळ आपल्या कोट-ऑफ-आर्म्स (देशाचे चिह्न)मध्येही देशाच्या नवीन नकाशाला सामील करणार आहे. यासाठी संविधानातील अनुसूची-3 मध्ये संशोधनची गरज आहे. या नवीन विधेयकावर संसदेत विचार होईल आणि दोन्ही सभागृहात विधेयक पास झाल्यानंतर राष्ट्रापती यावर स्वाक्षरी करतील.
भारतने लिपुलेखपासून धारचूलापर्यंत रस्ता बनवला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 8 मे ला व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगद्वारे या नवीन रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर नेपळने याचा विरोध करत, 18 मे रोजी नवीन नकाशा जारी केला होता. यात भारतातील कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुराला नेपाळचा भाग दाखवले होते. 22 मे रोजी संसदेत संविधान संशोधन प्रस्ताव सादर केला होता. दरम्यान, भारताने नेपाळच्या सर्व दाव्यांचे खंडन केले आहे. नुकतचं, भारताचे लष्कर प्रमुख एमएम नरवणे म्हणाले होते की, नेपाळने हे इतर(चीन) कोणाच्यातरी सांगण्यावरुन केले आहे.
