#CoronaVirus: कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पैसाच नाही; केजरीवाल सरकारनं केंद्राकडे मागितले ५ हजार कोटी
करोनाच्या संकटाशी लढताना दिल्ली सरकारची तिजोरी आता रिकामी झाली आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही त्यांच्याकडे पैसे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे केजरीवाल सरकारनं केंद्र सरकारकडे ५,००० कोटी रुपयांची तातडीची मदत मागितली आहे, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकार परिषद आणि ट्विटद्वारे याची माहिती दिली.
मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5 हज़ार करोड़ रुपए की राशि की माँग की है.
— Manish Sisodia (@msisodia) May 31, 2020
कोरोना व लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन क़रीब 85% नीचे चल रहा है. केंद्र की ओर से बाक़ी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है.
सिसोदिया म्हणाले, “करोना आणि लॉकडाउनमुळं दिल्ली सरकारची ८५ टक्के कर वसुली थांबली आहे. त्यासाठी मोठ्या तातडीच्या मदतीची सरकारला गरज आहे. त्यासाठी मी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून ५००० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर केंद्राच्यावतीनं राज्यांना देण्यात येणाऱ्या सहाय्यता निधीची रक्कमही दिल्लीला अद्याप मिळालेली नाही,” असे ते यावेळी म्हणाले.
दिल्ली सरकारच्या महसूलाचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, दिल्ली सरकारच्या तिजोरीत आता पुरेसा पैसाच शिल्लक राहिलेला नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि गरजेच्या खर्चांसाठी सरकारला ३,५०० कोटी रुपयांची गरज भासते. मात्र, आत्तापर्यंत एकूण १७३५ कोटी रुपयांचाच महसूल गोळा झाला आहे. तर आणखी ७,००० कोटी रुपयांचा महसूल येणे बाकी आहे. त्यामुळे केंद्राकडे कर्मचाऱ्यांच्या पगारांसाठी आणि आवश्यक कमकाजांसाठी ५,००० कोटी रुपयांची तातडीची मागणी दिल्ली सरकारकडून करण्यात आली आहे.
