‘नियुक्ती आदेश निरस्त करा’, समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांचे आयुक्तांना पत्र

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांच्या कल्याणासाठी महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र, या विभागाचे संपूर्ण कामकाज पाहणारे समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांच्यावर कायम अन्याय झाला आहे. या विभागासाठी पूर्णवेळ सहायक आयुक्त पदाच्या वेतन श्रेणीवर ऐवले यांना नेमणूक देण्याचा शासन आदेश असताना त्याला पालिकेने केराची टोपली दाखविली आहेत. आयुक्तांनी दिलेल्या नियुक्ती आदेशात विसंगती असल्याचे कारण दाखवित संबंधीत नियुक्ती आदेश निरस्त करण्यात यावा, असे पत्र ऐवले यांनी आयुक्तांना पाठविले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध घटकातील सुमारे 25 लाख लोकांच्या कल्याणासाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या विभागाचे काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले हाताळतात. मात्र, प्रशासनाने त्यांना स्वाक्षरीच्या फे-यात लटकवण्यासाठी या विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर आजपर्यंत शासकीय अधिका-यांची नेमणूक केली. आज नगरसचिव उल्हास जगताप या विभागाचे काम पाहत असले तरी यापूर्वीचे सहायक आयुक्त हे शासनाद्वारे आलेले होते. शासनाकडून आलेले अधिकारी केवळ स्वाक्षरीचे मानकरी ठरले आहेत. प्रत्यक्षात काम कारताना मात्र, ऐवले यांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो. सहायक आयुक्त दर्जाचे काम ऐवले यांना करावे लागत असेल तर शासन आदेशानुसार त्यांना सहायक आयुक्त पदावर नियुक्ती देण्यात यावी, असा ठराव पूर्वी महासभेने मंजूर केलेला आहे. मात्र, आजही त्या ठरावानुसार ऐवले यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.

राज्य शासनाने 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दिव्यांग व्यक्तींच्या योजनांसाठी स्वतंत्र कक्ष (सेल) निर्माण करून त्यासाठी उपायुक्त नियुक्त करण्याचे परिपत्रक जारी केले. मात्र, शासनाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवित शासनाच्या आदेशात महापालिका प्रशासनाने दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्यासाठी जबाबदार अधिकारी स्वतंत्रपणे नियुक्त करावा, असा मुद्दा घुसडला. त्यानुसार आयुक्तांनी आदेश काडून ऐवले यांची दिव्यांग कक्ष हाताळण्यासाठी नियुक्ती केली. मात्र, हा मुद्दा मूळ आदेशाशी विसंगत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनी आयुक्तांना काल मंगळवारी (दि. 21) रोजी पुनर्पत्र पाठविले आहे. 14 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या शासन आदेशानुसार नियुक्ती देण्यात यावी. आपण काढलेला आदेश निरस्त करण्यात यावा, अशी सूचना ऐवले यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्रात केली आहे.

ऐवले यांच्या नियुक्तीसाठी राजकीय अनास्था

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासन केवळ नावाला असून सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारीच पालिकेचे निर्णय ठरवितात. त्यात आयुक्त जर सत्ताधारी पक्षाच्या हातात हात घालून कार्यभार सांभाळणारा मिळाला तर शहरातील नागरिकांचे कल्याणच होणार यात शंका नाही. ऐवले यांची पदोन्नती केवळ राजकीय द्वेशापोटी रखडलेली असून त्याचा परिणाम कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणा-या लाखो लाभार्थ्यांवर झाल्याचे दिसते. त्याचाच परिणाम म्हणून प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या वतीने देखील आयुक्त हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, मूळ शासकीय आदेशात फेरफार बदल करूनच ऐवले यांना नियुक्ती देण्याचा सोपस्कार केला जातो. आर्थिक हित साध्य होत नसल्यामुळेच सत्ताधा-यांनी ऐवले यांच्या नियुक्तीत रस घेतल्याचे दिसते.