निगडीच्या सेक्टर 22 मधील ”रेड झोन” हद्दीची फेरमोजनी, उच्च न्यायालयाचे आदेश
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने लष्कराच्या रेड झोन बाधीत क्षेत्रात बांधलेल्या निगडीच्या सेक्टर 22 येथील स्वस्त घरकूल योजनेचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने या प्रकल्पातील 640 सदनिका पडून आहेत. तब्बल नऊ वर्षांनी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भात रेड झोन हद्दीची फेरमोजनी करून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश पुणे जिल्हा अधिकारी नवल किशोर राम यांना दिले आहेत. त्यानुसार लवकरच रेड झोन हद्दीची फेरमोजनी होऊन सदनिका वाटपाचा तिढा सुटणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 2011 पूर्वी ”जेएनएनयुआरएम” योजनेंतर्गत शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांसाठी स्वस्त घरकूल योजना प्रकल्प राबविला. त्यामध्ये निगडीच्या सेक्टर 22 याठिकाणी 35 इमारती बांधण्यात आल्या. त्यातील 2 हजार 800 सदनिकांचे लाभार्थ्यांना यापूर्वीच वाटप करण्यात आले. दरम्यान, भाजपच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. रेड झोन हद्दीचा धोका ओळखून सावळे यांनी 2011 मध्ये प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर या प्रकल्पाला न्यायालयाची स्थगिती मिळाली. त्यामुळे उर्वरीत 8 सदनिकांचे कामकाच जैसे थे स्थितीत रखडले. काही पूर्ण इमारतींमधील 640 सदनिका आजतागायत धुळखात पडून आहेत. तर, प्रलंबित असलेल्या 6 इमारती बांधण्याचे काम रखडले आहे.
या घरकूल प्रकल्पातील सदनिका वाटपाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने लष्कराची रेड झोन हद्दीची पुनर्मोजनी करण्याचे आदेश पुण्याचे जिल्हाअधिकारी नवल किशोर राम यांना दिले आहेत. त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत रेड झोन हद्दीची फेरमोजनी होणार आहे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका भूमी अभिलेख कार्यालयाला सहकार्य करणार असल्याची माहिती महापालिकेतील कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर यांनी दिली.
निगडी सेक्टर 22 याठिकाणी स्वस्त घरकूल योजनेंतर्गत बांधलेल्या प्रकल्पातील उर्वरित सदनिका लाभार्थ्यांना मिळाल्या पाहिजे. रखडलेला प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात वरीष्ट पातळीवर कोणत्याही प्रकराची चर्चा सुरू नाही. या प्रकल्पातील सदनिकांसाठी ज्यांचे अर्ज आले आहेत. त्यांना उर्वरीत सदनिकांचे वाटप झाल्यानंतर जे अर्जदार शिल्लक राहतील. त्यांना अन्य प्रकल्पात सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जातील.
- चंद्रकांत इंदलकर, कायदा सल्लागार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
