भाजपचे निष्क्रिय माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यामुळे लागली शिक्षणाची वाट

• राज्य भष्टाचार निर्मुलन समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप नाईक यांचा आरोप
• शिक्षणविषयक मागण्या मान्य न केल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या दारात करणार उपोषण

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ”सीबीएसई” व ”आयसीएससी” पॅटर्न बंद करून ”एसएससी” पॅटर्न लागू करावा. अलीकडे सांस्कृतीक दृष्ट्या शालेय शैक्षणिक दर्जा ढासळत चालला आहे. धार्मिक शिक्षणाकडे शिक्षण संस्थांचा तोल झुकू लागला आहे. याबाबत तक्रार घेऊन भाजपचे माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा केली होती. मात्र, त्यांनी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. तावडे यांच्या कार्यकाळात शिक्षणाची अक्षरशः वाट लागली, अशा शब्दांत महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप नाईक यांनी आज शनिवारी (दि. 21) पत्रकार परिषदेत भाजपचा समाचार घेतला.

महात्मा जोतीबा फुले यांनी स्त्री शिक्षणाचा पाया रुजविला. स्त्रियांसाठी पहिली शाळा सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात सुरू केली. राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणाचा हक्क मिळवून दिला. पायाभूत प्राथमिक शिक्षण दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण असावे, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सूचना केल्या होत्या. हा वारसा महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्राला असून याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे, असा आरोप नाईक यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये एसएससी पॅटर्न राबविण्यात यावा. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा नाईक यांनी दिला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अदित्य रानभरे, स्मिता रानभरे, उषा शिंदे, आशा गायकवाड, भूमिका लिंतपणे, अनिता वाघमारे, सुनीता शिंदे, रेणुका लष्करे, सोनाली म्हेत्रे, लक्ष्मी डोंगरे, मंदोदरी लष्करे आदी पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

प्रमुख शैक्षणिक मागण्या

1. पुढील शैक्षणिक वर्षात सर्व शाळांमध्ये सीबीएसई व आयसीएससी पॅटर्न बंद करून एसएससी पॅटर्न लागू करावा.
2. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करावा.
3. आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी न करणा-या शाळांवर कारवाई करावी, सर्व शाळांवर आरटीई संदर्भात मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावेत.
4. पटांगणाअभावी बंद पीटीचे तास पुन्हा सुरू करावेत, शारिरीक स्वच्छता, लैंगीक मार्गदर्शन सक्तीचे करावे.
5. मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण असताना शूल्क आकारणा-या शाळांवर कारवाई करावी,
6. शिक्षक-पालक संघाला शासनाने निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, अधिकारात वाढ करावी
7. कोणतेही कारण पुढे करून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शूल्क आकारणा-या संस्थांवर कारवाई करावी
8. शाळांना निधी वाढवून द्यावा, शासनाने सहामाही व वार्षिक लेखा परिक्षण करावे
9. धर्मवाद, जातीयवाद, प्रांतवाद निर्माण करणा-या संस्थांची मान्यता रद्द करावी
10. गणवेशाबाबत राज्य पातळीवर एकच धोरण करावे
11. नवीन प्रवेश घेताना पालकांच्या माथी शूल्क लावू नये
12. खासगी शिकवण्या घेणा-या क्लासेसवर बंदी आणावी
13. उच्च माध्यमिक पर्यंतच्या मुलींना स्वसंरक्षणाचे मोफत प्रशिक्षण द्यावे