राज्य शासनाने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी सुरुवातीला आवश्यक असलेले ८०० कोटींचे आर्थिक साहाय्य करण्याची गळ आता ‘म्हाडा’सोबत ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ तसेच ‘महाराष्ट्र निवारा निधी’ला करण्यात आली आहे. याआधी म्हाडालाच थेट ८०० कोटी रुपये देण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु आता म्हाडावर २०० कोटी रुपये देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ही रक्कम धारावी पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष हेतु कंपनीने परत करावयाची आहे.
धारावी प्रकल्पासाठी आवश्यक रेल्वेच्या मालकीच्या ४६ एकर भूखंड खरेदीसाठी तूर्तास ८०० कोटी रुपये आवश्यक आहेत. सुरुवातीला म्हाडावरच ही जबाबदारी टाकण्यात आली होती. याआधीच म्हाडाला विविध योजनांसाठी तब्बल १५०० कोटींहून अधिक रक्कम द्यावी लागली होती. म्हाडाकडे विविध विक्री योजनेतून तब्बल दोन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. या निधीवर सुरुवातीपासूनच राज्य शासनाचा डोळा आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी अर्थसाहाय्य देण्याचे आदेश शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. या कंपनीला देण्यात आले. त्यासाठी म्हाडालाच ३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले. याच शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि.ला म्हाडाने याआधीही निधी उपलब्ध करून दिला होता. या कंपनीने या निधीचे वाटप विकासकांना केले. मात्र या पैशाची वसुली झाली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यानंतर ही कंपनी कार्यरत नव्हती. विद्यमान राज्य शासनाने ही कंपनी पुन्हा पुनरुज्जीवित केली आणि त्यासाठी निधी देण्याची जबाबदारी म्हाडावरच सोपविण्यात आली.
ताण पडण्याची भीती
एकीकडे प्राप्तिकर खात्याने म्हाडाला कात्रीत पकडले असून आतापर्यंत झालेल्या नफ्यापोटी १८०० कोटी रुपये प्राप्तिकर भरण्याची पाळी म्हाडावर येण्याची शक्यता आहे. ही टांगती तलवार असतानाच म्हाडाच्या तिजोरीत शिल्लक असलेली रक्कम वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाकडून म्हाडाला दिले जात आहेत. समृद्धी प्रकल्पासाठी हजार कोटी तर नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महाहौसिंग या स्वतंत्र प्राधिकरणासह विविध योजनांसाठी २०० कोटी रुपये देण्याची गळ म्हाडाला घालण्यात आली होती. अशा वेळी एवढा निधी धारावी प्रकल्पासाठी दिल्यास म्हाडाच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. तशी बाजू शासनाकडे मांडण्यात आल्यानंतर आता म्हाडावर २०० कोटींचा बोजा टाकण्यात आला आहे. उर्वरित ६०० कोटींपैकी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र निवारा निधी यांनी प्रत्येकी ३०० कोटी देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
