शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीस स्थगिती
राज्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या १५१ तालुके आणि २६८ महसुली मंडळांतील सुमारे ८२ लाख शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. सहकार विभागाने बुधवारी यासंदर्भातला शासन निर्णय जारी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. यात ११२ तालुक्यात गंभीर तर ३९ तालुक्यात मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ज्या महसूली मंडळांमध्ये मध्ये ७०० मिमीपेक्षा कमी व सरासरी पेक्षा ७५ टक्के कमी पाऊस झाला असेल, अशा २६८ मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या दुष्काळी गावांमध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांंच्या परीक्षा शुल्कात माफी, शेती पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या ३१ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतच्या थकीत व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्षे) पुनर्गठन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. खरीप२०१८ च्या हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत असल्याने जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करु शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप २०१८ हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.पुनर्गठनाची कारवाई सर्व बँकांनी ३१ जुलै २०१९ पर्यंत पूर्ण करावी व पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
