राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर कुठेतरी असलेले कृषी क्षेत्र सरत्या वर्षात प्राधान्यक्रमात आले. मावळतीकडे निघालेल्या २०१८ मध्ये शेतकऱ्यांची तब्बल पाच मोठी आंदोलने झाली. ज्यातून शेतकऱ्यांच्या मनातील खदखद. त्याच्या अडीअडचणी ठळकपणे मांडल्या गेल्या. यात आदिवासी शेतकरीही रस्त्यावर उतरला होता हे विशेष. लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागलेली असताना महिनाभरापूर्वीही दिल्लीत दोनशे शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केलं. पण, या सगळ्या खटाटोपानंतर नव्या वर्षात बळीराजाला अच्छे दिन येणार का? हा प्रश्न अजुनही जर… तर… मध्येच अडकलेला आहे.
वातावरणातील बदल. सततच्या दुष्काळामुळे येणारी नापिकी आणि शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव. अशा अडचणीत अडकलेला शेतकरी अखेर रस्त्यावर उतरला. रस्त्यावर शेतमाल, दूध, कांदे, भाजीपाला फेकत शेतकऱ्यांनी आपला सरकारविरोधातील रोष व्यक्त केला. थोड्या थोड्या कालखडांने हे होत राहिले आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या दोनशेहून अधिक संघटनांनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत नोव्हेबर अखेर मोठे आंदोलन झाले. ज्याने कृषी क्षेत्रावरील संकट भयंकर असल्याची जाणीव धोरण कर्त्यांना करून दिली. शेतमालाला हमीभाव आणि कर्जमाफी या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर वैचारिक मतभेद असलेले राजकीय पक्ष एक झालेले दिसून आले. यातून येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, जाणीवही राजकीय पक्षांना झाली. याच आंदोलनात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले, सध्या देशभरातून जो आवाज ऐकू येतोय तो शेतकऱ्यांचा आहे. जे गंभीर संकटातून जात आहेत. याच मुद्यावर स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव याच मतही नोंद घेण्यासारख होतं. ते म्हणाले, २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील संकटासंबंधीचे मुद्दे प्रामुख्याने अजेंड्यावर दिसून येतील. देशातील कृषी क्षेत्र कायम संकटात राहिलेले आहे. पण, निवडणुकीत ते कधीच मुख्य मुद्दा बनू शकले नाही. हे चित्र आता बदलेल.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा झालेला पराभव आणि शेतकऱ्यांची झालेली एकजूट यामुळे कृषी क्षेत्रातील संकटाभोवतीच आगामी लोकसभा निवडणूक असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार स्वातंत्र्य भारताताच्या इतिहसात सर्वात जास्त शेतकरी विरोधी सरकार आहे. गेल्या साडेचार वर्षात शेतकऱ्यांना असहकाराची वागणूक या सरकारकडून मिळाली आहे, असे यादव म्हणाले.
वारंवार होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने हमीभाव निश्चित केले. तसेच त्यात नंतर थोडी वाढही केली. मात्र, ही वाढ अपेक्षित इतकी देण्यात आली नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शहरात २० ते ३० रुपये किलो विकली जाणारा भाजीपाला शेतकऱ्यांकडून फक्त काही रुपयात खरेदी केला जातो, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. यादरम्यान केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या.
कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यात कृषी मंत्रालय अपयशी ठरले असल्याचे मत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच आहे. भाजप सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नितीन गडकरी यांनीही कृषी क्षेत्रातील संकटावर एका कार्यक्रमात चिंता व्यक्त केली होती. घटत चाललेले उत्पादन ही मोठी समस्या असून यासाठी तातडीने पाऊले उचलावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून ‘एनडीए’तून बाहेर पडलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनीही याचा दोष सरकारला दिला आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचे विश्लेषण करून सुधाणात्मक उपाय करण्यात भाजप सरकार सपशेल अपयशी ठरले असल्याची टीका त्यांनी केली होती. कृषी शास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांनीही भाजप सरकारकडे दूरदृष्टीकोणाचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. सरकार बाजारपेठेत आवश्यक सुधारणा करण्यावर लक्ष न देता केवळ घोषणा करून नारेबाजी केली, असं त्यांच मत आहे.
वर्षभरात देशातील शेतकरी आंदोलनांनी राजकीय पक्षांना त्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. कृषी क्षेत्रातील अरिष्टे उसळी घेऊन बाहेर आली. पण, त्यानंतर हमीभाव आणि कर्जमाफी त्यापलीकडे सरकारची भाषा गेली नाही. येणारे वर्ष राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचे आहेच. सत्तेची लढाई पक्षांमध्ये दिसेल. पण, बळीचं राज्य येणार का? हा प्रश्न अनुत्तरीच आहे.
