सन २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची (१ ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी १५व्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करावा. आयोगाचे सहकार्य नाही मिळाले तर एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे महाराष्ट्राचे स्वप्न अधुरे राहील. २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र फार तर ५५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त आयोगासमोर म्हटले आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची (५ ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने एक लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट गाठले तरच ते शक्य आहे. कारण महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे इंजिन आहे. त्यामुळे राज्यांचा वाटा वाढवणे, निधी वाटपाच्या सूत्राची फेररचना, वित्तीय शिस्त पाळणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना अधिक निधी, महाराष्ट्राला ८० हजार १०२ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान या मागण्यांबाबत १५व्या वित्त आयोगाने गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक शिफारशी कराव्यात. अन्यथा एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे महाराष्ट्राचे स्वप्न अधुरे राहील, असे सांगताना त्यामुळे ५ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नही अधुरे राहील, असा अप्रत्यक्ष इशाराच देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
