पुणे – गेल्या 45 वर्षाचा लेखा जोखा मांडायचा आहे. त्यामुळे 6 दिवस कार्यालयात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकणी न्यायालयीन कोठडीत असणारे डी. एस. कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके यांनी न्यायालयात केली. विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांनी ही मागणी फेटाळून लावली.
डीएसके यांनी न्यायालयात स्वत: मागणी करण्यात आली. मात्र, वकील नियुक्‍त केल्यानंतर पक्षकारांना युक्‍तीवाद करता येत नसल्याचे सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शन आणून दिले. वकिलामार्फत म्हणणे सादर करणयास न्यायालयाने सांगितले. दोषारोप पत्रासोबत कंपनीचा लेखाजोखा जोडण्यात आला नसल्याने मला जामिन देण्यात यावी, अशीही मागणी त्यावेळी डीएसके यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावर सरकारी पक्षाच्या वतीने लेखी म्हणणे मांडण्यात आले असून जामीन अर्जवार सुनावणी 21 जुन रोजी होणार आहे. विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी काम पाहिले.
