मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत समृद्धी महामार्गासह इतर काही योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेत. या बैठकीत एकूण पाच निर्णय घेतले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात समृद्धी महामार्गाचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. तसंच हा प्रकल्प माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणूनही ओळखला जात होता.
- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त ३५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
- या बैठकीत राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून ५ हजार ३५० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली.
- गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार असणार आहे. तसेच अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
