नवी दिल्ली – ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल ३० सप्टेंबरपर्यंत जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊ येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाला दिला आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि विश्व हिंदू परिषदेचे अनेक नेते या प्रकरणात आरोपी आहेत. कारसेवकांना भडकावल्याचा आणि जमावाचे नेतृत्त्व केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणाचा निकाल ३१ ऑगस्टपर्यंत जाहीर करा, असा आदेश १९ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांनी दिला होता. मात्र आता हा निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाला आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. याबाबतचा त्यांचा अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाबरी मशीद प्रकरणात २४ जुलै रोजी लालकृष्ण आडवाणी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सीबीआय न्यायालयात दिलेल्या जबानीत आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणात राजकारण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. बाबरी मशीद पाडण्यात आपला सहभाग नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनीही २३ जुलै रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयात आपला जबाब नोंदवला आहे.
