अहमदनगर | महाईन्यूज
वर्षभर कासवगतीने कारभार करणा-या जिल्हा परिषदेसमोर दोन महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला अखर्चित १८० कोटी व सेस फंडातील सुमारे ४० टक्के निधी खर्च करण्याचे आव्हान आहे़ अखर्चित निधी परत जाऊ न देण्यासाठी प्रशासनाने वेळेत निधी खर्च करण्याच्या सूचना अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी ३३६ कोटी ३ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी ३२६ कोटी ४९ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे.
प्राप्त निधीपैकी १८० कोटींचा निधी अखर्चित आहे. तसेच सेस फंडाचाही ४० टक्के निधी अखर्चित असल्याचे सांगण्यात येते हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे हा निधी खर्च न झाल्यास परत जाणार आहे. २०१६-१७ मध्ये जिल्हा परिषदेचा ४९ कोटींचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने माघारी गेला होता. त्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास २० कोटींचा निधी परत गेलेला होता. समाजकल्याण विभागाचा सर्वाधिक ६२ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. त्याखालोखाल ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा ३२ कोटी, दक्षिण बांधकाम विभागाचा २० कोटी निधी अखर्चित आहे. एकीकडे विकासकामांसाठी निधी नसल्याची बोंबाबोंब होत आहे जिल्हा परिषदेच्या शाळा धोकादायक अवस्थेत आहेत़ तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहून माघारी जात आहे मात्र, अधिका-यांसह पदाधिका-यांचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
