मुंबई | महाईन्यूज
आस्थापना खचार्साठी राज्य शासन निधी देत नसल्याने चौकशी आयोग गुंडाळा, अशी भूमिका कोरेगाव- भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने घेतल्यानंतर शासनाला खडबडून जाग आली असून निधी वितरणात झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच, आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आयोगाला मिळालेली ही पाचवी मुदतवाढ आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल (अध्यक्ष) आणि माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या चौकशी आयोगाने शुक्रवारी राज्य शासनाला खरमरीत पत्र लिहिलेले होते. आयोगाचे कामकाज चालण्यासाठी आस्थापना खर्चदेखील दिला जाणार नसेल तर कामकाज कसे चालवायचे, त्यापेक्षा आयोग गुंडाळलेला बरा, अशी रोखठोक भूमिका आयोगाने घेतलेली होती.
आयोगासाठी आस्थापना खर्च म्हणून ६५ लाख रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली होती. मात्र गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप हा निधी आयोगाकडे वर्ग केलेला नाही. परिणामत: गेल्या नोव्हेंबरपासून आयोगाचे सदस्य तसेच अधिकाऱ्यांना वेतन आणि मानधन देण्यात आलेले नाहीये. आयोगाच्या पत्रानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गृह आणि वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आयोगास देय असलेली रक्कम आजच वितरित करण्यात आली आहे. निधी वितरणात विलंब का झाला याची चौकशी करण्याचे आदेश मी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह यांना दिले आहेत. जे यासाठी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
