- आजपासून तीन पथकांचा पुणे, विदर्भ-मराठवाडा विभागात तीन दिवसांचा दौरा
राज्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे दहा सदस्यीय पथक बुधवारपासून राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. तीन दिवसांच्या या दौऱ्यात तीन पथके मराठवाडा, विदर्भ आणि पुणे विभागातील दुष्काळी भागांची सरसकट पाहणी करणार असून या पथकाच्या आधारे राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळणार आहे.
कमी पावसामुळे राज्यावर यंदा दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. पेरणी, पावसातील खंड, हवेतील आद्र्रता आणि पीक परिस्थिती यांचा विचार करून केंद्राच्या निकषात बसणाऱ्या १५१ तालुक्यांत राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्यतील १३, अहमदनगर आणि बीड जिल्ह्यतील प्रत्येकी ११ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर होताच काही भागांवर अन्याय झाल्याची ओरड सुरू होताच केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या पण दुष्काळी स्थिती असलेल्या मंडलातही दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार टंचाईसदृश म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या १८० तालुक्यांतील ज्या २९ तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश झालेला नाही, त्या तालुक्यातील ज्या मंडलात ७०० मिलीमीटर किंवा ७५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे अशा २०० मंडलांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दुष्काळ जाहीर करण्याबातच्या तांत्रिक बाबी, तक्रारी आणि अडचणी यांची सोडवणूक करण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाची एक समिती नेमण्यात आली असून दुष्काळी मंडल घोषित करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.
केंद्राच्या निकषानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या १५१ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे सात हजार ५३५ कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानुसार दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या सहसचिव छावी झा यांच्या नेतृत्वाखाली १० अधिकाऱ्यांचे पथक राज्याच्या दौऱ्यावर पाठविले आहे. राज्य सरकारे जाहीर केलेल्या २०० मंडलातील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारवर दोन ते अडीच हजार कोटींचा आíथक बोजा पडणार आहे.
पाहणी कुठे?
- औरंगाबाद येथून आज (बुधवारी) तीन पथकांमार्फत दुष्काळी भागाची पाहणी.
- ही पथके औरंगाबाद, जळगाव, धुळे, लातूर, बीड, नाशिक, पुणे तसेच विदर्भातही दुष्काळाची पाहणी करणार.
- या पथकाच्या अहवालानंतर राज्याला नेमकी किती मदत मिळणार हे स्पष्ट होईल.
