सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध हायकोर्टांमध्ये प्रलंबीत असणाऱ्या खटल्यांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी काळजी व्यक्त केली आहे. पुरेशा न्यायाधीशांअभावी खटले निकाली निघण्यात अडचणी येत असून त्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीन पत्रे लिहून केली आहे.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात सरन्यायाधीश गोगोई म्हणतात, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टांमध्ये सध्या ४३ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. आपल्या दोन पत्रांमध्ये सरन्यायाधीश पंतप्रधानांना विनंती करतात की, न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारला दोन घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील. यामध्ये सर्वोच्च न्यायलयातील सध्याच्या ३१ न्यायाधीशांची संख्या वाढवून ती ३७ करण्यात यावी तसेच हायकोर्टातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय वाढवून ते ६२ वरुन ६५ वर्षे करण्यात यावे, या बाबींचा समावेश आहे. तसेच सरन्यायाधीशांनी तिसऱ्या पत्रात पंतप्रधानांना विनंती केली की, कलम १२८ आणि कलम २२४ ए या दोन कलमांनुसार, सरकारने सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील निवृत्त न्यायाधीशांची प्रलंबित खटल्यांवर फेरनियुक्ती करावी. त्यामुळे हे खटले लवकर मार्गी लागतील.
सुप्रीम कोर्टात सध्या ५८, ६६९ खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांवर सध्याचे ३१ न्यायाधीश काम करीत आहेत. मात्र, न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने हे सर्व खटले पुढील दहा वर्षातही निकाली निघणे अवघड आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टात नव्याने दाखल होणाऱ्या खटल्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतच आहे.
या खटल्यांपैकी २६ खटले हे गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून १०० खटले प्रलंबित आहेत. ५९३ खटले गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत तर गेल्या १० वर्षांपासून ४,९७७ खटले प्रलंबित असल्याचेही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये म्हटले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत कारण कोर्टात सध्या ३७ टक्के अर्थात ३९९ न्यायाधीशांची मंजुर पदे रिक्त आहेत. ही बाबही सरन्यायाधीश गोगोई यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
