कारवाईचा आततायीपणा अंगलट; सभागृहात नगरसेवकांनी उपटले प्रशासनाचे कान

• प्रलंबित प्रश्नांवरून टिका-टिपण्णी
• नागरिकांच्या सुविधांवर लक्ष द्या
• प्रशासनाला नगरसेवकांच्या सूचना

पिंपरी – आर्थिक वर्गीकरण, प्लास्टीक बंदी, हातगाडी-टप-यांवरील कारवाई करण्याचा अधिका-यांचा आतताईपणा होत असल्याचा आरोप करत सत्ताधा-यांसह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आज बुधवारी (दि. 27) झालेल्या महासभेत प्रशासनाला चांगलेच सुनावले. नागरिकांना सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही, बीआरटी प्रकल्प रखडलेला आहे. भोसरीतील रुग्णालय अधांरिच आहे, असे शेकडो प्रश्न प्रलंबित असताना आपल्या अपयशाचे खापर अधिकारी सर्वसामान्यांच्या माथ्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अधिकारी प्लास्टीक बंदी आणि हातगाड्यांवर कारवाई करण्यातच का रस घेत आहेत, असा जाब विचारात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनावर शाब्दीक हल्ला चढविला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांनी कारवाई करण्याची भूमिका तिव्र केली आहे. प्लास्टीक बंदी झाल्यापासून अधिकारी बाजारात छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना त्रास देत आहेत. तसेच, हातगाड्या, टप-यांवर कारवाई करत आहेत. एकिकडे लाखो अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे सोडून अधिकारी छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना टार्गेट करीत आहेत. त्यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जात आहे. दिवसाचा गल्ला हजार रुपयांच्या आतबाहेर असताना दंडाची पाच हजार रुपयांची रक्कम तो व्यवसायिक कसा देऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करून नगरसेवकांनी प्रशासनावर सडकून टिका केली.

सचिन चिखले म्हणाले की, प्रभागात वेळेवर पाणी सोडले जात नाही. नाल्यांची दुरवस्था झाली आहे. पावसाचे पाणी जाण्यासाठी स्टॉर्म वॉटर लाईनची सफाई केली नाही. विद्युत विषयक समस्या गंभीर आहेत. विद्युत संपर्कात येऊन एका निष्पाप चिमुरड्याला प्राण गमवावे लागले. ला सर्वस्वी जबाबदार महापालिका आहे. सेक्टर 22 मधील झोपडपट्ट्यांचे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सर्वेक्षण झाले नाही. येथील जेएनएनयुआरएम अंतर्गत बांधलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले नाही. याचे प्रशासनाला कसलेही गांभिर्य राहिलेले नाही. कोट्यवधी रुपयांच्या वर्गीकरणाच्या विषयांत प्रशासनाला रस आहे.

राहूल कलाटे म्हणाले की, आयुक्तांनी वर्गीकरणाचे विषय महासभेपुढे आणले. पुन्हा हे विषय मागे घेण्याचा निर्णय आयुक्त घेत आहेत. हे विषय सभावृत्तांतामध्ये घेण्यापूर्वी आयुक्तांनी याचा अभ्यास केला नव्हता का?. तसेच, इंद्रायणीनगर येथील रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणासाठी 100 कोटींचा विषय सभेपुढे आणला आहे. त्यावर आयुक्तांनी त्यावर विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. आयुक्त राजकीय दबावाला बळी पडून निर्णय घेत आहेत. कोणाच्या इशा-यावर न वागता स्वतः सक्षमपणे निर्णय घ्या, अन्यथा यात नागरिकांचे नुकसान होणार आहे, अशी तंबी कलाटे यांनी दिली.

माई ढोरे म्हणाल्या की, शासनाने प्लास्टीक बंदी केली. ही बंदी आमलात आणण्यासाठी अधिकारी व्यावसायिकांना त्रास देत आहेत. गोरगरीब, सुशिक्षीत तरुण नोकरी न मिळाल्याने व्यावसायाकडे वळले आहेत. हजार-500 रुपये दिवसाचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करत आहेत. अशा व्यावसायिकांना अधिकारी त्रास देत आहेत. तो व्यावसायिक पाच हजार रुपये दंडही भरू शकत नाही. एवढी बिकट अवस्था झाली असताना त्याच्यावरच कायद्याचा हंटर उगारला जात आहे. हातगाडी, टापरी चालविण्या-या तरुणांची देखील अवस्था दैनिय झाली आहे. प्लास्टीक बंदीची कारवाई करायचीच असेल तर प्लास्टिक पिशव्या तयार करणा-या कारखान्यांवर करा. त्यानंतर या व्यवसायिकांना प्रशासनाने सूचना द्यावी.

जावेद शेख म्हणाले, चिखलीत विद्युत शॉक लागून एका निष्पाप चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. त्याला सर्वस्वी जबाबदार पालिका प्रशासन आहे. विद्युत विभागातील अधिका-याच्या हलगर्जीपणामुळे लोखंडी पोलमध्ये विद्युत प्रवाह उतरला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधित अधिका-यावर कारवाई करावी. तसेच, मृत चिमुरड्याच्या कुटुंबियांना पालिकेने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर महापौर नितीन काळजे यांनी शक्यतेचा विचार करून आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी आयुक्तांना दिल्या.