कंत्राटी कायद्याच्या जाचक अटींबाबत केंद्राकडे न्याय मागू – प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा कामगार प्रतिनिधी मेळावा उत्साहात

पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

देशभरात कंत्राटी कायद्यामुळे कामगारांचे अतोनात हाल होवू लागले आहेत. या कायद्यामुळे तरुणाना कायमस्वरुपी नोकरी मिळत नाही. परिणामी जीवन जगताना काटकसरीने वागावे लागत असून आता कंत्राटी कायद्यात दुरुस्ती करायच्या की तो कायदाच रद्दबातल करायचा, याविषयी केंद्र सरकारकडे न्याय मागून कामगाराच्या हिताचा निर्णय घेवू, असे आश्वासन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पिंपरी येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा कामगार प्रतिनिधी मेळाव्याच्या उद्घाटन पाटील यांचे हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते. या मेळाव्यास खासदार गिरीष बापट, अमर साबळे, महापाैर माई ढोरे, उपमहापाैर तुषार हिंगे, सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सचिन पटवर्धन, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, नगरसेविका सुजाता पालांडे, उषा मुंढे, कामगार नेते यशवंत भोसले उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले की, देशभरात कामगाराच्या प्रश्नावरुन विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. कामगार, शेतकरी प्रश्नावरुन विरोधक संपावर जाणार आहेत. परंतू, कंत्राटी कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. तरीही कंत्राटी कायद्यावरुन दुरुस्ती करायच्या की तो कायदाच रद्दबातल ठरवायचा, यावर राज्यसभा अमर साबळे, लोकसभा गिरीष बापट यांनी आवाज उठवावा, तसेच पिंपरी महापालिकेच्या साफसफाई कामगारांबाबत आयुक्तांशी मी स्वताः चर्चा करेन, त्या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.

यशवंत भोसले म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात कायम स्वरुपी नोक-या आहेत. पण 1970 च्या कंत्राटी कायद्यामुळे तरुणांच्या आयुष्य बरबाद होवू लागले आहे. त्यामुळे केंद्रात आपले भाजपचे सरकार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना विनंती करुन हा कंत्राटी कायदा रद्द करावा, कंपन्यांची ठेकेदारी पध्दत देखील बंद करावी, अशी मागणी यावेळी केली.