औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार औरंगाबाद शहरातील १४० उद्योगांना ८९.७५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतच्या नोटिसांचे फेरतपासणीचे आदेश आता नव्या अधिकाऱ्याने दिले आहेत.
दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उद्योजकांनीही तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी ते एकवटू लागले आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या ज्या कंपन्यांची प्राथमिक उलाढाल २५ लाख एवढीच होती, त्यांनादेखील तेवढय़ाच रकमेच्या नोटिसा दिल्या आहेत.त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील कंपन्यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत काय, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जोशी यांनी दिली.
राष्ट्रीय हरित लवादाने १० जून २०१९ मध्ये अतिप्रदूषित भागांबाबतचे भाग कोणते आणि त्याची वर्गवारी करण्याचे निकष ठरवून दिले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २०१७-१८ मध्ये १०० औद्योगिक वसाहती अतिप्रदूषित असल्याचे म्हटले होते. महाराष्ट्रातील नऊ ठिकाणे होती. ज्या औद्योगिक वसाहतीचा प्रदूषण दर ७० पेक्षा अधिक आहे त्यांच्यासाठी धोक्याचा लाल रंग. त्यापेक्षा कमी प्रदूषण करणाऱ्या भागासाठी नारंगी रंग देत प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने हालचाली कराव्यात, असे निर्देश दिले होते.
