‘एचए’ कंपनी प्रवेशद्वारासमोर स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेल्या कामगारांचे धरणे आंदोलन
- लाखो रुपयांची प्रलंबित देणी देण्याची मागणी
पिंपरी | प्रतिनिधी
पिंपरी येथील हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्‍स (एचए) मधील स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेल्या कामगारांचे प्रश्न अद्यापही संपले नाहीत. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेल्या कामगारांची लाखो रुपयांची देणी कंपनीकडून येणे बाकी आहेत. या प्रलंबित मागण्यांसाठी सेवानिवृत्त कामगारांनी मंगळवारी (दि.19) कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन केले. या वेळी शिष्टमंडळाने कंपनी व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. प्रलंबित देणी या देण्याबाबत आश्‍वासन मिळाल्याने कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले.
कंपनी व्यवस्थापनाकडून पूरम आणि थोपटे यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाल्याने, कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले. यामध्ये सेवानिवृत्त कामगार श्रीनिवास करंजखेले, संभाजी मुळीक, शंकर बारणे, संपत पाचुंदकर, शाम पत्की, नंदकुमार अडसूळ, सुनिल भांबुरे, वाय.बी. गायकवाड आदी कामगार सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारचा देशातील पहिला सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्‍स लि. (एचए कंपनी) ची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने 1996 साली या कंपनीला केंद्र सरकारकडून 136 कोटींचे आर्थिक पॅकेज देण्यात आले. त्यांतरही केलेल्या उपाययोजना कंपनीला पूर्वपदावर आणू शकल्या नाहीत. बॅंकांकडून घेतलेले कर्ज व अन्य देणी मिटविण्यासाठी कंपनीची जागा विक्रीसाठी काढली आहे. मात्र, ही बाब प्रलंबित आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर कॉस्ट कटिंगअंतर्गत कंपनीतील कामगारांना केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, 400 कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. तर चार वर्षांपासून रखडलेली वैद्यकीय बिले कामगारांना मिळालेली नाहीत. 1999 ते 2006 या कालावधीतील वेतनवाढ करारापोटी मिळणारी लाखो रुपयांची रक्कम अद्यापही कामगारांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. कामगारांच्या सुट्टयांचा हिशेब चुकल्यानंतर त्याची देणी कामगारांना मिळाली आहेत; मात्र त्यावर सविस्तर लेखी मागणी करुनही प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
एचए सोसायटी व एआरसी बंद करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे यामधील रक्कम कामगारांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात आली. याशिवाय कंपनी प्रशासनाच्या आवाहनाला मान देत, 400 कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे. हे कामगार कामानिमित्त कंपनीत आल्यास, त्यांना प्रशासनाकडून योग्य मान दिला जात नसल्याची तक्रार या वेळी करण्यात आली.
