मुंबई | महाईन्यूज
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयातील वकिलांनी सोमवारी न्यायालयाबाहेर राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे वाचन केले. उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांच्या नेतृत्वाखाली ५० हून अधिक वकिलांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे या वेळी वाचन केलेले आहे.
या प्रस्तावना वाचनात सिरवई यांच्यासह ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह, मिहिर देसाई आदी वकिलांनी सहभाग घेतला आहे. या प्रस्तावना वाचनानंतर धर्माच्या आधारे देशाचे कुणीही विभाजन करू शकत नाही, असेही या वकिलांनी स्पष्ट केले.या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा निषेध करत असल्याचेही सिरवई यांनी प्रस्तावना वाचनानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना स्पष्ट केले. तर आपल्या राज्यघटनेनुसार आपला देश हा धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही, प्रजासत्ताक आहे हा विश्वास देशातील कोटय़वधी लोकांमध्ये निर्माण करण्याचा मुख्य उद्देश आमच्या राज्यघटना प्रस्तावना वाचनामागे असल्याचे अॅड. मुबीन सोलकर यांनी सांगितले आहे.
