आयुक्तांचा मनमानी कारभार; महापाैरांच्या पत्राला केराची टोपली

• महापालिकेचे विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून वंचित
• आयुक्तांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे न्यायासाठी ठेकेदार कोर्टात

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बालवाडी ते आठवीपर्यंत तब्बल 46 हजार विद्यार्थी, विद्यार्थिंनी शिक्षण घेत आहेत. गोरगरीब, कष्टकरी, मजुर, कामगारांची मुले महापालिकेत शिकत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना शाळा सुरु झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी शालेय साहित्य वाटप करावे, असे पत्र महापाैर राहूल जाधव यांनी आयुक्तांना दिले होते. मात्र, त्या पत्राला आयुक्तांनी केराची टोपली दाखवली आहे. आयुक्तांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शाळा सुरु होवून तीन दिवस उलटले, तरीही शालेय साहित्य मिळण्यापासून विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्राथमिक 138 शाळा, माध्यमिक 18 आणि बालवाडी 203 शाळा कार्यान्वित आहेत. त्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत 38 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. बालवाडीत आठ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना शालेय वर्षे सुरु झाल्यानंतर गणवेश, पी.टी.गणवेश, स्वेटर, शालेय वह्या, दप्तर, रेनकोट, शूज, भूगोल व चित्रकला वह्या, विविध अभ्यासक्रमाची पाठपुस्तके असे शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. या शालेय साहित्यावर शिक्षण विभागातून कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात.

महापालिकेचे महापाैर राहूल जाधव यांनी आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना पत्र दिले होते. शाळा सुरु झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी शालेय साहित्याचे वाटप करा, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल, मात्र, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रशासन अधिकारी यांनी महापाैरांना पत्राला किंमत न देता मनमानी धोरण राबविले आहे. महापालिका शाळांचे शालेय साहित्य डीबीटी द्वारे वाटप करावे, अन्यथा सर्व साहित्यांची नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सुचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

महापाैरांनी आयुक्ताना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “केंद्राच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यात येत होती. मात्र, बॅंकांच्या कडक नियमांमुळे विद्यार्थ्यांची खाती उघडण्यात आली नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने डीबीटी प्रक्रियेतून गणवेश वगळला आहे. आणि मुद्रांक शुल्क भरून नऊ वर्षाच्या करारानुसार गणवेश, पी. टी. गणवेश आणि स्वेटर्स, कौशल्य प्रकाशनाची विविध अभ्यास पुस्तिक तयार आहेत. त्यास स्थायी समितीची वित्तीय मान्यता देखील मिळालेली आहे.  विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी वाढविण्यासाठी शाळेच्या पहिल्या दिवशीच विद्यार्थ्यांना उपलब्ध साहित्य वाटप करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत महापौर कार्यालयाकडे मागील अनेक वर्षापासून शैक्षणिक साहित्य वेळेत मिळावे, यासाठी विविध सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांची मागणी होत आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक 406 नुसार पुरवठाधारकांशी केलेल्या करारानूसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 72 अ आणि 72 ब ची ठेकेदारांच्या करारनामा आणि पुरवठा आदेशास मान्यता देण्यात आली. विशेषता ही मान्यता देताना कुठलीही न्यायालयीनबाब होवू नये, म्हणून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पहिल्या दिवशी मिळण्यासाठी मान्यता दिली होती. तसेच महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील यंदाच्या वर्षीच्या ठेकेदारांच्या शालेय साहित्याची पाहणी शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिका-यांनी केली. त्या मालाचा फाॅरेन्सिक लॅब करुन तपासणी केली. त्या फाॅरेन्सिक लॅबकडून सदरील शालेय साहित्याचा दर्जा चांगला असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. ठेकेदारांनी कोट्यावधी रुपयांचे साहित्य खरेदी करुन ठेवले आहे. त्यामुळे हा वाद आता कोर्टात जावून वादाचा मुद्दा होण्याची दाद शक्यता आहे.

——————- 

… म्हणे आता डीबीटी किंवा नव्याने निविदा राबवा.

शाळांच्या शैक्षणिक वर्षास प्रारंभ झाला आहे. आता नव्याने निविदा राबविणे अथवा डीबीटी धोरण करणे, कितपत शक्य आहे. गतवर्षी विद्यार्थ्यांना वर्षेभर शूज न मिळाल्याने त्यांना अनवाणी राहावे लागले होते. तरीही आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व ठेकेदारांना वेठीस धरुन अद्याप पुरवठा आदेश दिलेले नाहीत. सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांनी ठेकेदारांना मुदतवाढ देवून त्याच दराने शालेय साहित्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आयुक्तांनी मागील सर्व करार रद्द करुन सर्व शालेय साहित्यांचे वाटप हे डीबीटी द्वारे करण्यात यावे, अन्यथा सर्व शालेय साहित्यांची नव्याने निविदा राबविण्याचा सुचना आयुक्तांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, प्रशासन अधिका-यांनी शालेय साहित्यांतून ठेकेदारांची अडवणूक करण्यास प्रारंभ केला आहे.  ठेकेदारांची अडवणूक करण्यामागे आयुक्तांना नेमकं हवयं तरी काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आयुक्त आणि ठेकेदारांच्या वादात विद्यार्थ्यांना गतवर्षीप्रमाणे शालेय साहित्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार होवू लागला आहे.