देशात लोकशाही धोक्यात असून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जातीयता विरोधी, भाजपेतर शक्तींनी एकत्र येऊन भाजपचा मुकाबला करावा. त्यात डाव्यांनीही सहभागी होण्यात कुचराई करू नये, असे मत नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केले आहे.
ते म्हणाले की, एकाधिकारशाहीला विरोध झाला पाहिजे. त्याविरोधात लढले पाहिजे. उजव्या शक्तींना जिथे आवश्यक आहे तिथे धारेवर धरले पाहिजे. जातीयवादाशी लढताना आपण माघार घेता कामा नये.
२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला ३१ टक्के मते मिळूनही त्यांना ५५ टक्के जागा मिळाल्या व ते सत्तेवर आले पण त्यांचे हेतू कुटील आहेत असे सांगून ते म्हणाले की, आता मी कोलकात्यात आलो असता सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात एकाधिकारशाही असून त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपच योग्य पर्याय आहे कमकुवत माकप योग्य पर्याय ठरू शकत नाही अशी कुजबूज ऐकू आली पण हे भलतेच तर्कट आहे. एका पक्षाची एकाधिकारशाही रोखण्यासाठी आपण जातीयवादाची बीजे पेरायची असा त्याचा अर्थ होतो. पण हे घातक आहे. प्रत्येक राजकीय प्रश्नाचा अर्थ हा डाव्या व उजव्या पद्धतीने लावता येणार नाही. देशातील लोकशाही धोक्यात असून आता लोकांनीच दुरुस्ती करण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही धोक्यात आहे असे म्हटले तर काही लोक मारायला धावतीलही पण लोकांनीच यात दुरुस्ती करावी.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील परिस्थिती व देशातील परिस्थिती सारखीच आहे असे सांगून ते म्हणाले की, तेथे काही विद्यार्थ्यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली पण आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यांना कोठडीत मारहाण करण्यात आली. ते कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यांच्याविरोधातील देशद्रोहाच्या आरोपाचे कुठलेही पुरावे देता आलेले नाहीत. त्यावेळी ते विद्यार्थ्यांना भोगावे लागले पण आता ते देशातील कुणालाही भोगावे लागू शकते.
आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून लोकांना वगळल्याच्या मुद्दय़ावर निषेध करण्यात तृणमूल काँग्रेसने आघाडी घेतली. यात डाव्यांनी अभिमान बाळगण्यासारखे काही उरले नाही. जर तुम्ही डावे असल्याचा अभिमान बाळगता तर तुम्ही पहिल्यांदा आवाज उठवायला हवा होता असे ते म्हणाले.
