मुंबई | ‘अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळावा’ अशा आशयाखाली कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगानेच राज्य सरकारला पत्र लिहिले. आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९ पासून पगार मिळाला नसल्याची दयनीय स्थिती आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांवर उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. इथले अनेक कर्मचारी ही कंत्राटावर आहे, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
आयोगाचे अधिकारी निधीविषयी गृह विभागाकडे विचारणा करण्यास गेल्यास त्यांचा वारंवार गृह विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून अपमान केला जातो असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे. ‘दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला; मात्र, आयोगासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग, अन्य पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत पहिल्यापासूनच दिरंगाई करण्यात आली आहे.
ही उदासीनता अद्यापही कायम आहे. आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९ पासून पगार मिळाला नसल्यानं स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांना उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. हेच सरकारचे गांभीर्य असेल आणि आयोगाला रोजच्या खर्चासाठी झगडावं लागत असेल तर ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी’, असं पत्र आयोगाच्या सचिवांनी तयार केले.
