नवी दिल्ली | अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायसुधार याचिका (क्युरिटिव्ह पिटिशन) दाखल केली आहे.
या संदर्भात नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्याचबरोबर खुल्या न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पीस पार्टीनेही या प्रकरणात याचिका दाखल केली आहे.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तत्कालिन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाच सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणात वादग्रस्त जागा रामलल्ला विराजमान या पक्षकारांना देण्याचा निर्णय दिला होता. या ठिकाणी राम मंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्ट तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्याचबरोबर अयोध्येत मशिद उभारण्यासाठी पाच एकर जागा देण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले होते.
आता या निर्णयाला न्यायसुधार याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पीस पार्टी आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे दोन्हीही मूळ याचिकेच्या सुनावणीवेळी पक्षकार नव्हते. या प्रकरणात पहिली न्यायसुधार याचिका पीस पार्टीने २१ जानेवारीला दाखल केली.
या प्रकरणात अगोदर दाखल झालेल्या फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यानंतर पीस पार्टीच्या डॉ. अयूब यांनी न्यायसुधार याचिका दाखल केली.
