अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण व शास्ती कर माफीच्या आश्वासनांची पूर्तता करा

• माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पिंपरी –शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण व शास्ती कर माफीच्या मागणीसाठी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलने केली. त्यावर भाजपच्या नेत्यांनी हे प्रश्न सोडविण्याचे निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्याची मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भापकर यांनी निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत. शास्ती कर संपूर्ण माफ करावा. या मागणीसाठी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले. त्यावेळी भाजपचे कार्यकर्ते देखील आंदोलनात सहभागी होते. आपण तसेच आपले मंत्री देखील या मागण्यांच्या बाजुने होते. त्यामुळे या दोन्ही प्रश्नांसाठी मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत युती सरकारला नागरिकांनी भरभरून मते दिली. 2017 च्या महापालिका निवडणुकीतही तुमच्या विटेला धक्का लागू देणार नाही, असा विश्वास जनतेला देण्यात आला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपचे अवघे तीन नगरसेवकांचे मताधिक्य असताना 77 वर संख्याबळ गेले.

अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी आपण कायदा केला. आजपर्यंत 56 प्रकरणे दाखल झाली. या कायद्यामुळे एकही घर नियमित झाले नाही. शास्ती कराबाबत 600 चौ. फु. निवासी बांधकामांना शास्ती माफ, तर 601 ते 1000 चौ. फु. प्रतीवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के दराने शास्ती तर 1001 चौ. फु. पुढील निवासी बांधकामांना दुप्पट शास्ती कर असा निर्णय झाला होता. त्यावर महापालिकेत 1000 चौ. फु. पर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्ती कर माफ करण्याचा ठराव केला होता. त्याला महासभेची मंजुरीही घेतली. हा प्रस्ताव आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी विखंडीत करावा, अशी शिफारस केली गेली. त्यावर शासनाने पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्ती कर माफीचा निर्णय दिला. दर ठरविण्याचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवले, ते पालिकेला दिले नाहीत.

या निर्णयाचा लाभ बिल्डर माफियांना होणार आहे. तीन ते चार गुंठ्यात इमारत उभी करून 500 चौ. फु. ते 550 चौ. फु.चे फ्लॅट्स काढून विकलेल्या फ्लॅटधारकाला याचा लाभ होणार आहे. 1 ते 1.5 गुंठ्यावर 1200 चौ. फु. बांधकाम केलेल्या सामान्य नागरिकांना 600 चौ. फु. 50 टक्के अधिकचा शास्ती दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे सर्व अनियमित बांधकामे कुठलाही आर्थिक भुर्दंड न बसता नियमित करण्याचा कायदा करावा. अन्यता 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता आपल्याला दारात उभी राहू देणार नाही, असे संकेत भापकर यांनी निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.