- महाग कोळशाच्या खर्चाची भरपाई देण्याची रिलायन्सच्या वीज कंपनीची मागणी
मुंबई उपनगराला स्वस्तात वीजपुरवठा करण्याच्या नावाखाली अनिल धीरुभाई अंबानी समूहातील दोन कंपन्यांनी वीज खरेदी केल्यानंतर प्रत्यक्षात महाग कोळसा विकत घेत गेली पाच वर्षे मुंबईला महाग वीज विकण्यात आली. आता कोळशावर झालेल्या या वाढीव खर्चाची भरपाई अनिल अंबानी समूहातील विदर्भ इंडस्ट्रिज पॉवर लि.ने राज्य वीज नियामक आयोगात धाव घेत वाढीव महसुलाची मागणी केली असून त्यामुळे आधीच वीज दरवाढीवरून त्रासलेल्या अदानीच्या वीजग्राहकांवर १६०० कोटी रुपयांच्या दरवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे.
मुंबई उपनगरातील वीज व्यवसाय अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि.च्या ताब्यात येण्यापूर्वी तो अनिल धीरुभाई अंबानी समूहातील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ताब्यात होता. याच अनिल अंबानी समूहातील विदर्भ इंडस्ट्रिज पॉवर लि. या कंपनीने नागपुरातील बुटीबोरी येथे ३०० मेगावॉटचे दोन अशा रीतीने ६०० मेगावॉटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प टाकण्यात आला. रिलायन्स पॉवर या कंपनीच्या अखत्यारीत हा प्रकल्प येतो. या प्रकल्पातून मुंबई उपनगरातील वीजग्राहकांना प्रति युनिट २.१० रुपये दराने वीज पुरवण्यात येईल, असा करार करण्यात आला होता. मात्र, नंतर या प्रकल्पाला खाणीतून कोळशाचा पुरवठा (कोल लिंकेज) मिळाला नाही. त्यामुळे ई-लिलावातून आणि आयात केलेल्या महाग कोळशाचा वापर करून या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करण्यात आली. हा कोळसा महाग असल्याने प्रति युनिट ९० पैशांचा भार अतिरिक्त असल्याचे सांगत रिलायन्सने बुटीबोरी प्रकल्पातील विजेसाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी करत एकूण तीन रुपये प्रति युनिट दर देण्याची मागणी केली. हा बोजा सुमारे १२०० कोटी आणि त्यावरील व्याज ४०२ कोटी असे जवळपास १६०० कोटी रुपये रिलायन्सने मागितले आहेत. त्यावर पुढील आठवडय़ात राज्य वीज नियामक आयोगात सुनावणी होत आहे.
यापूर्वीही रिलायन्सने ही वाढीव दराची मागणी केली होती. मात्र, अजिज खान व दीपक लाड यांच्या वीज आयोगाने ती फेटाळून लावली होती. वीज करारानुसार दर ठेवावा. कोळसा मिळवता आला नाही ही कंपनीची चूक आहे, त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्यास मंजुरी देणार नाही, असे आपल्या आदेशात अजिज खान व दीपक लाड यांनी म्हटले होते. त्यास रिलायन्सने केंद्रीय अपिलीय लवादात आव्हान दिले.
लवादाने विजेचा खर्च हा ग्राहकांवर टाकण्यात येत असतो या कलमाचा आधार घेत रिलायन्सच्या दरवाढीच्या मागणीला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, खान व लाड यांच्या काळातच वीज आयोगाने त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
मधल्या काळात कर्जाच्या डोंगराखाली आलेल्या अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाने मुंबई उपनगरातील वीज वितरण व्यवसाय व त्याच्याशी संलग्न असलेला डहाणू येथील वीज प्रकल्प जवळपास १८ हजार कोटी रुपयांना अदानी समूहाला विकला. त्यामुळे अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. या कंपनीच्या ताब्यात मुंबई उपनगरातील ३० लाख वीजग्राहकांचा वीज वितरण व्यवसाय आला आहे. आता राज्य वीज नियामक आयोगाने ही याचिका मंजूर केल्यास मुंबई उपनगरातील वीजग्राहकांवर पुन्हा वीज दरवाढीचे संकट कोसळणार आहे.
मुळात यापूर्वीच अजिज खान व दीपक लाड यांच्या राज्य वीज नियामक आयोगाने मुंबई उपनगरातील वीजग्राहकांवर दरवाढ टाकणारा हा कोळशावरील वाढीव खर्च नामंजूर केला होता. त्याविरोधातील अपिलातून हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत राज्य वीज आयोगाने त्यावर निर्णय देणे योग्य ठरणार नाही. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
