अकार्यक्षम आयुक्तांमुळे शहराचा बकालपणा वाढला, आमदार लक्ष्मण जगताप यांची खंत
- ‘एफडीआर’ प्रकरणी दोषी ठेकेदारांवर फौजदारी झालीच पाहिजे
- प्रभागरचना कशीही झाली तरी भाजपला फरक पडणार नाही
पिंपरी / महाईन्यूज
आयुक्तांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराचा बकालपणा वाढला आहे. पाणी पुरवठा विभागावर कंट्रोल नसल्यामुळे पाण्याचे नियोजन विस्कटले आहे. आजसुध्दा पिंपळे सौदागर, वाकड, पुनावळे भागातील सोसायट्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागतो. त्यावर 15 लाखांहून अधिक रक्कमेचा खर्च होत आहे. अशा नियोजनशून्य कारभारावरून आयुक्त अकार्यक्षम असल्याचे स्पष्ट आहे, अशा शब्दांत आज आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी श्रावण हर्डीकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र प्रेस क्लबच्या पदाधिका-यांशी संवाद साधताना आमदार जगताप बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रेस क्लबचे अध्यक्ष अमोल शित्रे, उपाध्यक्ष मनिषा पिसाळ-थोरात, कार्याध्यक्ष गणेश हुंबे, कोषाध्यक्ष विकास शिंदे, कार्यकारणी सदस्य प्रदीप लोखंडे, अमृता ओंबाळे आदी उपस्थित होते.
आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, बोगस ‘एफडीआर’ प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठीचे पत्र आयुक्तांना 10 जानेवारी 2020 रोजी दिले होते. त्याची आज चौकशी होऊन या प्रकरणातील दोषी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. कारवाईला एवढा उशीर का झाला ?. यामध्ये कोणाचाही मुलाहिजा न राखता दोषी ठेकेदारांवर फौजदारी दाखल झाली पाहिजे. तसेच, आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी एक किंवा द्विसदस्यीय प्रभाग रचना झाली तरी त्याचा भाजपवर कसलाही परिणाम पडणार नाही. समाविष्ठ गावांचा प्रस्ताव मार्गी लागला तरी त्याचा त्या गावांना तसा फायदा होईल असे वाटत नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहरात पत्राशेड वाढत आहेत. टप-या टाकल्या जात आहेत. महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे शहराचा बकालपणा वाढत चालला आहे. भविष्यात शहरातील प्रत्येक नागरिकाला याचा दुरगामी परिणाम भोगावा लागेल. सध्याचे पाणी पुरवठ्याचे नियोजन फसले आहे. मुबलक पाणी असताना नागरिकांना दररोज पाणी दिले जात नाही. हा प्रश्न कधी सुटणार ?, असा प्रश्न आमदार जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.
पत्रकारांच्या घराचा प्रश्न सुटणार
पत्रकारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्याच्या संदर्भात आमदार जगताप म्हणाले की, पत्रकारांच्या घरासाठी 2 टक्के राखीव कोटा ठेवण्याचे विचाराधिन आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनस्तरावर चर्चा करून हा निर्णय कसा घेता येईल, यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
