breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

अण्णासाहेब मगर स्टेडियमचा पीपीपी तत्वावर पुनर्विकास बेकायदेशीर – भारती चव्हाण

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

अण्णासाहेब मगर स्टेडियमची जागा कामगार कल्याण मंडळाच्या मालकी हक्काची आहे. ही जागा पुन्हा कामगार कल्याण मंडळाला मिळावी, याकरिता 27 वर्षे पाठपुरावा सुरु आहे. कामगार कल्याण मंडळाला विश्वासात न घेता त्यांचे हक्क डावलून मनपा प्रशासनाने बेकायदेशीररित्या मगर स्टेडियम पाडण्याबाबत निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. मनपा प्रशासनाची ही भूमिका पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. ही निविदा प्रक्रिया ताबडतोब थांबवावी अन्यथा आगामी 15 दिवसात तीव्र आंदोलन करून न्यायालयात दावा दाखल करु, असा इशारा कामगार मंडळाच्या माजी सदस्या भारती चव्हाण यांनी पिंपरीतील पत्रकार परिषदेत दिला.

या जागेवर उभारण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पुर्णत: बेकायदेशीर आहे. तसेच अण्णासाहेब मगर स्टेडियमचे पीपीपी तत्वावर पुर्नविकास करणे हे देखील बेकायदेशीर आहे. याबाबत न्यायालयीन लढा सुरु करण्यात येत आहे. कष्टकरी कामगारांच्या श्रमातून उभी राहिलेल्या या नगरीत कामगारांचेच हक्क प्रशासन डावलत आहे. मनपा प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणाविरोधात तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनात शहरातील सर्व कामगार, कामगार नेते आणि कामगार संघटनांनी सहभागी व्हावे असेही आवाहन भारती चव्हाण यांनी केले.  यावेळी कामगार प्रतिनिधी स्वानंद राजपाठक, तानाजी एकोंडे, भरत शिंदे, गोरखनाथ वाघमारे, अण्णा जोगदंड, राजेश हजारे आदी उपस्थित होते.

आजपर्यंत पिंपरी चिंचवड मनपाने जागांचे हस्तांतरण केले नाही. त्यामुळे कामगार उपयोगी प्रकल्प मंडळाला विकसित करता आले नाहीत. मंडळाच्या वतीने उभारण्यात येणारे प्रकल्प कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी सेवा, सुविधा उपलब्ध करून देणारे आहेत. त्याचा कोणताही आर्थिक भार मनपाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. असे असतानाही मनपा प्रशासन आकसबुद्धीने जागा ताब्यात देण्याबाबत आडमुठे धोरण राबवित आहे. याबाबत आता ताबडतोब कार्यवाही व्हावी यासाठी हा शेवटचा इशारा देण्यात येत आहे, असे भारती चव्हाण यांनी नमूद केले. प्रामुख्याने आण्णासाहेब मगर स्टेडियमची झालेली दुरावस्था पाहता स्टेडियमची मालकी कामगार कल्याण मंडळास देण्यात यावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे.तसेच झालेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्टी पुर्नविकास प्रकल्पावर आणि स्टेडीयमच्या पीपीपी तत्वावर पुर्नविकास करण्याच्या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयीन लढा सुरु करण्यात येत आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button