Mahaenews

दुधाला मिळणार किमान आधारभूत दर

Share On

मुंबई – दुधाला हमी भाव द्या, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना राज्य सरकारने आता सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर देण्यासाठी किमान आधारभूत दराचा कायदा आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच ऊस पीकाप्रमाणेच 70:30 टक्‍क्‍याच्या गुणोत्तराचा अवलंब करणार असल्याची ग्वाही पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी आज दिली.

आमदार बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रहार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दूध दर व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अन्य समस्यांबाबत पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेतली. त्यावेळी जानकर यांनी शिष्टमंडळाला दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांना दिलासा देण्यासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी तात्काळ केली जाईल, अशी ग्वाही जानकर यांनी दिली.

दूध भुकटी प्रकल्पधारकांना दूध भुकटी (स्कीम्ड मिल्ड पावडर) करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर 3 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रीमंडळात घेतला. यामुळे दूध भुकटी प्रकल्पधारक शेतकऱ्यांकडून अधिक दूध खरेदी करून दरही चांगला देणार आहेत, असे जानकर म्हणाले.

दुधाचा उत्पादन खर्च निश्‍चित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे तज्ज्ञ तसेच दूध उत्पादकांचे प्रतिनिधी घेण्यात येतील. सर्वांकडून सूचना मागविण्यात येऊन दुधाचा किमान उत्पादन खर्च निश्‍चित करण्यात येईल. त्यानुसार शेतकऱ्यांना दर मिळावा यासाठी शासन उपाययोजना करेल. सहकारी दूध संघ तसेच खासगी दूध संघांनीही शासनाने निश्‍चित केलेला दर द्यावा यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. 3.5- 8.5 हे फॅट व एसएनएफचे प्रमाण असतानाही शासनाने ठरवून दिलेला दर न दिलेल्या सहकारी दूध संघांवर कारवाई सुरू असून काही संघांकडून फरकाची वसुली करण्यात आली आहे. हा फरक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही जानकर यावेळी म्हणाले.

भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाई 
दूध संकलन केंद्रे आणि दूध संघांना अचानक भेटी देऊन तेथील दुधाची गुणवत्ता तपासण्यासह चुकीचे काम करणाऱ्या तसेच भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग, पोलीस विभाग आणि दुग्धविकास विभागाच्या संयुक्त भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दर पाच वर्षांनी पशुगणना करण्यात येते. तसेच दरवर्षी त्यातील वाढीचाही आढावा घेण्यात येतो. त्यासाठी पथके नेमण्यात आली आहेत. दुधाळ पशुधनाची कुटुंबनिहाय नेमकी संख्या काढण्यासाठी पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना घरोघरी जाऊन गणना करावी, असे निर्देश देण्यात येतील असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.

Exit mobile version